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मुसलिम आरक्षण के बिना समुचित विकास संभव नहीं

Varanasi

Updated Mon, 19 Nov 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। भारत का विकास और मुसलिम रिजर्वेशन विषयक आम सभा में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को तत्काल लागू करने और मुसलमानों के आरक्षण देने की पुरजोर वकालत की गई। वक्ताओं ने कहा कि मुसलिम आरक्षण के बिना देश एवं समाज का समुचित विकास कतई संभव नहीं है। मुसलमानों को आह्वान किया गया कि वे अपने हक और हकूक के लिए आगे आएं।
नेशनल इंटर कालेज, पीलीकोठी में रविवार को यूपी राब्ता कमेटी और जमिअतुल अंसार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सभा की शुरुआत मौलवी अबू शहमा की तिलावते कलामे पाक से हुई। बतौर मुख्य अतिथि अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के प्रो. शकील समदानी ने कहा कि मुसलिमों के हालात को देखते हुए जरूरी है कि उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में फौरन आरक्षण दिया जाए। कहा कि रंगनाथ मिश्र कमेटी ने पहले ही मुसलमानों की बदतर हालत से वाकिफ कर दिया था लेकिन सरकार ने कभी इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। संविधान की धारा 15/4 के तहत उन्हें सारी सुविधाएं मिलनीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता एसएम काजमी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुसलमानों के लिए मजबूत कदम नहीं उठाया तो उस पर से मुसलमानों का भरोसा उठ जाएगा। अध्यक्षता करते हुए मुफ्ती अब्दुल बातिन ने कहा कि सरकार मुसलमानों के बारे में संजीदा होकर सोचे और उनकी समस्याओं को हल करे। सभा में पूर्व आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी, हरिश्चंद्र एवं मो. खालिद ने भी विचार रखे। स्वागत नसीम ताहिर, संचालन इशरत उस्मानी और धन्यवाद ज्ञापन हाजी इश्तेयाक ने किया।

इंसेट-
बुनकरों के लिए सोचे सरकार
वाराणसी। प्रो. शकील सामदानी ने बुनकरों के मसले पर केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि किसी तरह अपने परिवार की गाड़ी खींच रहे बुनकरों के लिए सरकारें कुछ नहीं कर रहीं। किसी योजना पर कोई काम नहीं हो रहा। कहा कि उन्हें उचित मूल्य पर बिजली एवं उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाए। बुनकरों को नसीहत दी कि सरकारी योजनाओं को लपकना सीखें। जो ऐसा नहीं करते वे पीछे रह जाते हैं।
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