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अफसरों को मनरेगा श्रमिकों की परवाह नहीं

Varanasi

Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। लोक निर्माण विभाग, वन, नलकूप, लघु सिंचाई, भूूमि एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को मनरेगा श्रमिकों की परवाह नहीं है। योजना की 70 फीसदी रकम खर्च होनी चाहिए थी लेकिन इन विभागों ने 25 प्रतिशत से ज्यादा रकम नहीं खर्च की है। मंडलीय अनुश्रवण कक्ष में शुक्रवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्त चंचल कुमार तिवारी ने इन विभागों के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा। किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कम होने पर उन्होंने जौनपुर के जिलाधिकारी से शिविर लगाकर वितरण कराने को कहा। बनारस में 55, चंदौली में 62, गाजीपुर में 77 और जौनपुर में महज 35 फीसदी क्रेडिट कार्ड किसानों को बांटे गए हैं।
उन्होंने कहा कि चंदौली में एक करोड़ 29 लाख की लागत से बनने वाले चेक डैम का काम दिसंबर तक शुरू हो जाना चाहिए। रीबोर और नए हैंडपंप लगाने की सूची को प्रभारी मंत्री से अनुमोदित करने में देर पर गाजीपुर के अभियंता को चेतावनी दी। राजकीय महिला चिकित्सालय, लालबहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर में चल रहे कार्यों को तेजी से पूरा कराने को कहा। उपकेंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताई। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से इनका निरीक्षण कर सत्यापन करने को कहा।
एनएचआरएम के तहत चंदौली और जौनपुर में बन रहे परिवार कल्याण केंद्रों एवं चिकित्सालयों के मरम्मत के थर्ड पार्टी निरीक्षण में देर पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखा। प्रत्येक जिले में 200 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाने के लिए स्थान का चयन जल्द करने को कहा। बनारस एवं चंदौली में पांच-पांच, गाजीपुर में 14, जौनपुर में 19 माडल स्कूलों के लिए पांच-पांच एकड़ जमीन मुहैया कराने को कहा। बैठक में जिलाधिकारी सौरभ बाबू, पवन कुमार, प्रभुनारायण सिंह, सुहास एलवाई, नगर आयुक्त आरपी सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त गोपाल शर्मा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
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