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बीएचयू में आरक्षण समाप्ति को माना गलत

Varanasi

Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। बीएचयू में एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर पद पर नियुक्ति और पदोन्नति तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण समाप्त करने संबंधी प्रो. एससी लखोटिया कमेटी की सिफारिश को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी गलत माना है। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय प्रशासन को यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कमेटी ने विश्वविद्यालय को ‘राष्ट्रीय महत्व’ श्रेणी का हवाला देते हुए यह सिफारिश की थी। हालांकि दो पदों पर आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश के विरोध में विश्वविद्यालय की अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति की महासचिव डा. इंदू चौधरी ने मंत्रालय और अनुसूचित आयोग से शिकायत की थी।
दो नवंबर 2011 को प्रो. लखोटिया के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने एक दिसंबर 2011 को विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण संस्थान बताकर दोनों पदाें पर और स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी। इस मामले में 22 जुलाई 2012 को समिति की महासचिव ने अनुसूचित आयोग से शिकायत की। आयोग ने इस संबंध में मंत्रालय से उचित कदम उठाने को कहा। 26 अक्तूबर 2012 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेट्री सीआर बालसरण हरिहरन ने आयोग के निदेशक डा. दिवाकर बसाक को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त नहीं करने की बात कही है। मंत्रालय ने इस संबंध में कुलपति को भी पत्र भेजा है। बता दें कि बीएचयू कार्यकारिणी भी लखोटिया कमेटी की सिफारिश को पहले ही खारिज कर चुकी है।
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