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मुकदमा वापसी पर वकील बिफरे

Varanasi

Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। संकटमोचन और कैंट स्टेशन बम ब्लास्ट के केस वापस लेने संबधी प्रदेश शासन की कवायद से वकीलों में जबरदस्त आक्रोश है। अशोक मिश्र समेत कई अधिवक्ताओं की ओर से पेश सेंट्रल बार एसोसिएशन के प्रस्ताव में सरकार की निंदा की गई। इसमें विरोध स्वरूप एक दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस मुद्दे पर गुरुवार को बार सभागार में बैठक भी होगी। इसमें इस मसल पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
यूपी बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि बिना किसी आधार के लिया गया निर्णय रूल आफ ला के खिलाफ है। यह आईपीसी के तहत दिए गए समानता और न्याय के अधिकार का उल्लंघन भी है। बार कौंसिल के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि यह आतंकवाद का मामला है। ऐसे मुकदमों का वापस लेना राष्ट्रद्रोह के समान है। फौजदारी के अधिवक्ता अजय सिंह का कहना है कि शासन की प्रक्रिया विधि के खिलाफ है। शासन को ऐसे मामले उठाने का अधिकार ही नहीं है। वैसे भी शासन के ऐसे प्रयासों पर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका है। महिला अधिवक्ता ऋतु श्रीवास्तव का कहना है कि सरकार का कदम गलत है। सरकार को पहले पीडि़त परिवार की मदद करनी चाहिए। पूर्व महामंत्री अरविंद राय का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से जनता में गलत संदेश जाएगा। इससे अराजकता बढ़ेगी। महिला अधिवक्ता कामिनी सेठ ने कहा कि आतंकी वारदातों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेना गलत है। इससे सरकार की गलत मंशा साफ हो गई है।
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