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छावनी परिषद की जमीन का होगा सर्वे

Varanasi

Updated Wed, 03 Oct 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। रक्षा मंत्रालय कब्जे की शिकायतों के मद्देनजर देश की सभी छावनी परिषद की जमीन का ग्लोबल पोजिशनिंग सर्वे (जीपीएस) कराएगा। सर्वे छावनी के जनरल लैंड मैप रजिस्टर के आधार पर होगा। वाराणसी के अलावा फैजाबाद समेत अन्य कई छावनियों ने जहां अपनी जमीन के सर्वे के लिए बीएचयू को पत्र लिखा है वहीं अन्य स्थानों पर आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर से सर्वे कराने की तैयारी है।
छावनी परिषद की जमीन पर कब्जे की शिकायतें देशभर से आती रही हैं। मामला ज्यादा पुराना होने से कई बार छावनी को भी अपने क्षेत्र की वास्तविक सीमा की जानकारी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर यदि वाराणसी को ही ले लिया जाए तो यहां छावनी की 160 एकड़ जमीन नगर निगम ने औने-पौने दाम में बेच दी, जबकि सेना ने 1895 में उसे यह जमीन देखरेख करने के लिए दी थी। इसी प्रकार रेलवे ने छावनी की 105 एकड़ जमीन पर निर्माण करा रखा है। हाईकोर्ट ने अब जाकर रेलवे को सर्विस चार्ज देने का आदेश दिया है। देश के अन्य हिस्सों से भी इसी तरह की शिकायतें आ रही हैं। इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने देश की सभी 62 छावनी परिषद को ग्लोबल पोजीशनिंग सर्वे कराने को कहा है। इसके बाद छावनी अपनी जमीन वापस लेने के लिए प्रयास करेगा।
रक्षा मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद वाराणसी छावनी के सर्वे के लिए बीएचयू और छावनी परिषद के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। मेरठ, रुड़की और लैंडसडाउन ने आईआईटी रुड़की से और शाहजहांपुर, फतेहगढ़ तथा कानपुर ने आईआईटी कानपुर से सर्वे करने को कहा है। वाराणसी छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी आरएच अवस्थी का कहना है कि सर्वे के लिए बीएचयू के अलावा आईआईटी कानपुर से भी संपर्क किया जाएगा। सर्वे के बाद ही जमीन की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिल पाएगी।
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