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फिर हाईकोर्ट पहुंचा छावनी और रेलवे का विवाद

Varanasi

Updated Sun, 30 Sep 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। छावनी परिषद और रेलवे का विवाद फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। छावनी परिषद ने प्रापर्टी टैक्स का 33.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज के रूप में दस करोड़ 82 लाख रुपये की मांग की थी। रेलवे द्वारा अभी तक भुगतान न करने के कारण छावनी के अधिकारियों ने फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने पांच नवंबर तक भवनों का मूल्यांकन कर रेलवे से रिपोर्ट देने को कहा है। मोटी रकम देने में रेलवे को पसीना छूट रहा है। छावनी की करीब 105.46 एकड़ जमीन पर रेलवे काबिज है।
छावनी परिषद का दावा है कि रेलवे बिना कोई शुल्क दिए उसकी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। 79.1837 एकड़ पर उत्तर रेलवे और 26.26 एकड़ पर पूर्वोत्तर रेेलवे काबिज है। छावनी परिषद ने वर्ष 1982 से मार्च 2011 तक बकाए की सूची बनाकर रेलवे को काफी पहले भेज दी गई थी। उत्तर रेलवे से आठ करोड़ 26 लाख तीन हजार 436 रुपये और पूर्वोत्तर रेलवे से दो करोड़ 56 लाख 81 हजार 488 रुपये सर्विस चार्ज के मद में मांगे थे। बकाया न मिलने पर छावनी परिषद ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। 23 जुलाई को कोर्ट ने छावनी के पक्ष में फैसला सुनाया था। रेलवे ने यह तो माना कि वह छावनी की 105.46 एकड़ जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। उसने सर्विस चार्ज तय करने के लिए संयुक्त सर्वे करने को कहा। यह काम भी पूरा कर लिया गया है। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी आरएच अवस्थी का कहना है कि रेलवे के अधिकारियों ने छावनी की जमीन पर बने भवनों का मूल्यांकन करने की बात कही थी, जिसके बाद सर्विस चार्ज की राशि तय होनी थी। रेलवे ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई है। कोर्ट ने रेलवे को पांच नवंबर तक प्रापर्टी की वास्तविक कीमत बताने को कहा है।
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