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सूबे में स्थानांतरण नीति का हो रहा उल्लंघन

Varanasi

Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों आदि की मर्जी से मनमाने तरीके से स्थानांतरण किए जा रहे हैं। सूबे में स्थानांतरण नीति का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। यह भ्रष्टाचार का बड़ा कारण हो सकता और इससे कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इसके खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन चलाएगा। केंद्र के बराबर मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में हीलाहवाली के खिलाफ कर्मचारी 28 सितंबर को विधानसभा के सामने धरना देकर अपना असंतोष जताएंगे।
सर्किट हाउस में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर सिंह ने कहा कि पिछले दो दशक में राजनीतिज्ञ ठेकेदारी में लिप्त हो गए हैं। माफिया को उनका खुला समर्थन हासिल है। इसके चलते निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। खराब काम करने के बाद भी ठेकेदार दबाव डाल कर भुगतान करा लेते हैं। विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करने के बाद भुगतान की व्यवस्था होगी तभी इस पर अंकुश लगेगा। सांसदों ने हमारी पेंशन की रकम को शेयर में लगाने का फैसला किया लेकिन खुद सरकारी पेंशन ले रहे हैं। यह नहीं चलेगा। जिलाध्यक्ष अध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव, मंत्री राजेश पांडेय, अशोक कुमार सिंह, त्रिभुवन यादव, दिनेश द्विवेदी, संजय सिंह, अरविंद दूबे, सीवी सिंह, सुधीर पांडेय, एके सिंह आदि ने उनका स्वागत किया।
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