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संसाधन बढ़े तो ई-गवर्नेंस का लाभ मिले

Varanasi

Updated Sun, 16 Sep 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। ई-गवर्नेंस लागू हुए एक महीने हो गए लेकिन संसाधनों की कमी चलते आम आदमी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आय, जाति प्रमाणपत्र एवं खतौनी के हजारों ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए लेकिन मुश्किल से सवा सौ का ही निस्तारण हो पाया है। जिलाधिकारी ने शासन से व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए धनराशि और संसाधन की मांग की है।
जिले में कुल 219 जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण जनता के लिए जाति, आय, पेंशन, खतौनी एवं राशन कार्ड समेत आठ विभागों की 26 सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्र के लोगों को सदर तहसील में स्थापित लोकवाणी केंद्र पर आवेदन करने हैं। कामन सर्विस सेंटर के संचालक नावेद हसन ने बताया कि सदर तहसील के केंद्रों में आए आय प्रमाणपत्र के 1600 आवेदन में से 50 निस्तारित हो पाए हैं। जाति प्रमाणपत्र के 700 में से महज 20 और 50 खतौनियां जारी की गई हैं। ई-गवर्नेंस लोकप्रिय नहीं होने के कारण ही ज्यादातर उपभोक्ता लोकवाणी केंद्र पर आवेदन कर रहे हैं। यहां रोजाना करीब आठ हजार आवेदन आ रहे हैं। जिले में महीने में एक लाख से ज्यादा आवेदन पत्र भरे जाते हैं। इस काम में काफी स्टेशनरी खर्च होती है। लोकवाणी केंद्र पर प्रमाणपत्रों के लिए 20 रुपये शुल्क जमा होती है, जिसमें से 16.25 रुपये सरकार के खाते में जाते हैं और 3.75 रुपये वेंडर को मिलते हैं। वेंडर ही स्टेशनरी आदि का बंदोबस्त करता है। डीएम सौरभ बाबू ने शासन को पत्र लिख कर ई-गवर्नेंस को प्रभावी बनाने के लिए और जरूरी खर्च के लिए प्रतिमाह तीन लाख रुपये और चार कंप्यूटरों की मांग की है।
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