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श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाएगी सरकार

Varanasi

Updated Tue, 04 Sep 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा योजना, चिकित्सा आदि की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उनके पुत्र-पुत्रियों की पढ़ाई और परिवार के सदस्यों के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। यह जानकारी जिला रायफल क्लब सभागार में अधिकारियों को दी गई। उनसे भवन एवं अन्य निर्माण क्षेत्रों में लगे मजदूरों और मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण कराने को कहा गया।
सहायक श्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर एक लाख, स्थायी अपंगता पर 75 हजार एवं आंशिक अपंगता पर 40 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। कर्मकार की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए आठ हजार रुपये, उसके आश्रितों को 30 हजार की सहायता का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। महिला श्रमिकों को प्रसव के बाद तीन हजार एवं शिशु के पोषण के लिए पुत्र को तीन हजार और पुत्री को चार हजार रुपये की वार्षिक सहायता दो साल तक दी जाएगी। यह सहायता दो बच्चों तक ही मिलेगी। श्रमिकों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, श्रमिक और उसके परिजनों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालीटेक्निक में मुफ्त पढ़ाई, हृदय, मस्तिष्क, रीढ़, घुटने आदि की शल्यक्रिया, गुर्दा एवं लीवर प्रत्यारोपण, कैंसर और एड्स मुफ्त इलाज, पुत्री के विवाह, सौर ऊर्जा लैंप, बालिका आशीर्वाद योजना, औजार क्रय, आवास के लिए अनुदान दिया जाएगा। उप श्रमायुक्त एके राय ने श्रमिकों का पंजीकरण कराने की अपील की। मनरेगा श्रमिकों के भी पंजीकरण की बात कही गई। अध्यक्षता जिलाधिकारी सौरभ बाबू ने की। अजय मुखर्जी, इंटक के अशोक कुमार सिंह, एडीएम आपूर्ति एसके मौैर्य, बीएसए परमहंस सिंह यादव, डीआरडीए के परियोजना निदेशक इंद्रदेव द्विवेदी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एके पांडेय सहित निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।
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