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मनरेगा से मुक्ति की चाह, मानदेय बढ़ाने की मांग

Varanasi

Updated Mon, 27 Aug 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। ग्राम प्रधान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से मुक्ति चाहते हैं। नगर निगम प्रेक्षागृह में जिला ग्राम प्रधान संघ की ओर आयोजित लोक निर्माण एवं सिंचाई राज्यमंत्री सुरेंद्र पटेल के सम्मान समारोह में यह बात कही गई। उनका कहना था कि उधारी में सीमेंट, ईंट सब जुटाना पड़ता है। काम पूरा होने के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों की संस्तुति के बाद भुगतान होता है। मगर जब जांच होती है तो प्रधान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कोई सरकारी कर्मचारी नहीं फंसता। इस मौके पर 750 रुपये प्रतिमाह के मानदेय को नाकाफी करार देते हुए सम्मानजनक राशि देने की मांग की गई।
राज्यमंत्री ने उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन देते हुए कहा कि मनरेगा के कामों में आ रही दिक्कतों से वह परिचित हैं। हरहुआ, चिरईगांव, काशी विद्यापीठ ब्लाकों के अधिकांश गांवों का शहरीकरण हो जाने के कारण कच्चे और पक्के कामों के बीच 60-40 प्रतिशत का अनुपात नहीं बन पा रहा है। इसे दुरुस्त करने के लिए सड़कों की पटरियों की मरम्मत कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधान संघ राज्य सम्मेलन का आयोजन करे, उसमें मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा। उनके सामने मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को रखा जाएगा। उनको मांगों का पत्रक भी दिया गया। इसमें गांवों के हैंडपंपों को मनरेगा के तहत रिबोर कराने, माडल अभिलेखों को बनाने में दिक्कत दूर करने के लिए प्रशिक्षण देने, प्रधान राहत कोष की स्थापना करने, मनरेगा की विसंगतियों को दूर करने और कंटीजेंसी की राशि बढ़ाने, ग्राम पंचायतों को 25 लाख तक के काम अपने स्तर से कराने की मांग की गई है। प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव, जिलाध्यक्ष संजय कुमार मौर्य, राकेश सिंह, महामंत्री संजय पांडेय, अमरनाथ मौर्य, सुभाष सिंह, मुस्तफा, इम्तियाज अहमद फारुकी, नीरज पांडेय, श्याम सुंदर पटेल, सियाराम यादव, कल्पना सिंह, फागू राम, भदोही के श्रीनिवास चतुर्वेदी आदि ने विचार व्यक्त किए।
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