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मनरेगा में घपला राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा

Varanasi

Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मनरेगा के कार्यों में सूबे में हुए घोटालों का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था होने के नाते भ्रष्टाचार रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मनरेगा के कार्यों की समीक्षा के लिए बिहार जाने के लिए वह शुक्रवार देर रात यहां पहुंचे। सुबह सड़क मार्ग से बिहार जाएंगे।
सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उड़ीसा, बिहार और झारखंड में गरीबी बहुत है। मनरेगा के तहत वहां ठीक से काम हो तो लोगों को रोजगार मिल पाएगा। मगर वहां की सरकारें इसके क्रियान्वयन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। भ्रष्टाचार रोकने के मामले में भी राज्य सरकारें गंभीर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में अनुमानित 500 करोड़, मिर्जापुर में 300 करोड़ और गोंडा में 350 करोड़ रुपये के घपले के उजागर होने की बात पर उन्होंने कहा कि घोटालों को रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीरता से इस पर निगरानी रखती तो इन जिलों में घोटाले नहीं होते। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभाग से मनरेगा के कार्यों की समीक्षा कराई जा रही है। दिसंबर माह तक इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी तब योजना के क्रियान्वयन की हकीकत पता चलेगी। उन्होंने बताया कि वह अपने स्तर से बिहार, उड़ीसा, छत्तीगढ़ और झारखंड में मनरेगा के तहत हुए कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं।
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