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जेलों में कैदियों को ठूंस कर नहीं भरेगी सरकार

Varanasi

Updated Sun, 19 Aug 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। मानवाधिकार आयोग की पहल पर जेल प्रशासन ने पूर्वांचल की जेलों में कैदियों की संख्या कम करने पर प्रतिबद्धता जताई है। मिर्जापुर जेल से कैदियों को सोनभद्र स्थानांतरित करने और बनारस केंद्रीय कारागार में 15 नए बैरक ों का निर्माण कराने की बात कही है।
अमर उजाला ने छह अगस्त 2011 के अंक में पूर्वांचल की जेलों में निर्धारित मानक से ज्यादा कैदियों को रखे जाने पर प्रकाशित की थी। मानवाधिकार कार्यकर्ता डा. लेनिन ने इसकी प्रति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दी थी। उसको संज्ञान में लेते हुए आयोग ने महानिदेशक जेल से इस बारे में पूरा विवरण मांगा था। इस पर महानिदेशक जेल ने 14 मई 2012 और इलाहाबाद उप महानिरीक्षक जेल ने 27 जनवरी 2012 को आयोग को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया गया था कि सोनभद्र जिले में जेल नहीं होने के कारण वहां के कैदियों को मिर्जापुर जिला कारागार में रखा जा रहा था। सोनभद्र की जेल बनकर तैयार हो गई है। वहां के कैदियों को स्थानांतरित करने के बाद मिर्जापुर जिला जेल में राहत हो जाएगी। केंद्रीय कारागार वाराणसी में 15 नई बैरकों का निर्माण कराया गया है। इससे वहां अधिक कैदियों की समस्या दूर हो जाएगी। पूर्वांचल के किसी जेल में अधिक कैदी होंगे तो उन्हें स्थानांतरित करके मानक को दुरुस्त किया जा रहा है। जेलों में शौचालय आदि कैदियों के अनुरूप बढ़ाए गए हैं। बनारस जिला जेल में किसी भी कैदी को एकांतवास में नहीं रखा जा रहा है। जेल के अस्पताल में मानसिक रोगियों और संक्रामक रोग से पीडि़तों के लिए अलग कक्ष बनाए गए हैं। सीजेएम एवं डीआईजी जेल हर महीने जेलों का मुआयना करते हैं और कैदियों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश देते हैं। कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराई जाती है। आयोग ने इस रिपोर्ट पर संतोष जाहिर किया और 18 अगस्त को इस प्रकरण को बंद करने का निर्णय लिया। डा. लेनिन ने बताया कि शिकायत के बाद जेलों की स्थिति में सुधार हुआ है। शिकायत के बाद बनारस केंद्रीय कारागार में बैरकों को तोड़कर नई बैरकों का निर्माण कराया गया है।
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