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शहर के गरीबों को नहीं मिल पाएगा ‘आसरा’

Varanasi

Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। यहां के शहरी गरीबों को प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार द्वारा संचालित योजना आसरा का लाभ नहीं मिल पाएगा। कारण यह है कि विकास प्राधिकरण प्रशासन ने जिलाधिकारी के माध्यम से साल भर पहले ही शासन को पत्र भेजकर योजना के तहत प्रस्तावित भवनों के निर्माण में असमर्थता जता दी थी।
बसपा शासन में कांशीराम आवासीय योजना के तहत शहरी गरीबों को मुफ्त आवास मुहैया कराए गए थे। इसके तहत दो चरणों में यहां सेंट्रल जेल के पास कुल तीन हजार आवास बनाए गए। इनमें से 2797 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। विकास प्राधिकरण को तीसरे चरण में 4000 आवास और बनाने की हिदायत दी गई थी। प्रस्तावित आवासों के निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण को जरूरत के हिसाब से जमीन उपलब्ध कराने की बात जिलाधिकारी से कही गई थी। तीसरे चरण का कार्य शुरू होता, इससे पहले शासन को यह लिखकर भेज दिया गया था कि यहां जमीन उपलब्ध नहीं है। उधर, विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता टीसी पांडेय का कहना है कि अब प्रदेश सरकार ने शहरी गरीबों के लिए संचालित इस योजना का नाम बदलकर ‘आसरा’ कर दिया है। फिलहाल इस योजना का लाभ यहां के शहरी गरीबों को मिल पाना संभव नहीं है। क्योंकि प्राधिकरण काफी समय पहले जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इस योजना के तहत प्रस्तावित भवनों के निर्माण में असमर्थता जता चुका है।
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