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जिला योजना का प्रस्ताव 31 तक भेजने का निर्देश

Varanasi

Updated Wed, 11 Jul 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। मंडल के सभी जनपदों में जिला योजना के कार्यों पर सात अरब 36 करोड़ 14 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। मंडलायुक्त चंचल तिवारी ने जिलाधिकारियों को 31 जुलाई तक योजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला योजना समिति से पास कराकर शासन को भेजने को कहा है। मंगलवार को उन्होंने मंडलीय अनुश्रवण कक्ष में विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। विद्यालयों के कक्ष निर्माण के लिए गलत स्थान का चयन करने पर उन्होंने गाजीपुर के पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने और पेंशन का सत्यापन नहीं करने पर नेडा के परियोजना अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की संस्तुति की।
जिला योजना के तहत बनारस में विकास कार्यों पर 155 करोड़ 62 लाख, चंदौली में 99 करोड़ पांच लाख, गाजीपुर में 206 करोड़ 93 लाख तथा जौनपुर में 274 करोड़ 54 लाख की राशि खर्च की जानी है। पिछले साल की तुलना में इस साल बनारस के बजट में 29, चंदौली में 19, गाजीपुर में 23 और जौनपुर में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में सुस्ती पर कार्यदायी संस्था फैक्सफेड के अभियंता के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। बैठक में वाराणसी के डीएम सौरभ बाबू, जौनपुर के डीएम डा. बलकार सिंह, चंदौली के डीएम पवन कुमार, गाजीपुर के प्रभुनारायण सिंह एवं वाराणसी नगर आयुक्त पीके पांडेय आदि मौजूद थे।


लगेंगी ट्रैफिक लाइटें, कचरा उठाने का निर्देश
वाराणसी। विभागीय समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त चंचल तिवारी ने हर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था लागू होने के बावजूद शहर में कचरे का ढेर जमा होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जुलाई के अंत तक शहर में कहीं भी कचरा नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने नगर आयुक्त को चौकाघाट एवं अंधरापुल में सोलर सिग्नल लगवाने और चौराहों की सिग्नल लाइटें दुरुस्त कराने का निर्देश दिया।
बैठक में नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में 600 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसमें महज 350 टन का ही उठान हो पा रहा है। जुलाई के अंत तक शत-प्रतिशत कूड़ा उठने लगेगा। बताया कि आजमगढ़ मार्ग खोल दिया गया है। इस पर मंडलायुक्त ने कहा कि मार्ग पर कार्यदायी संस्था जल निगम नजर रखे और सड़क के क्षतिग्रस्त होने पर उसे तुरंत बनवाया जाए। कमिश्नर ने सीडीओ भानुचंद्र गोस्वामी को वृद्धावस्था पेंशन के सारे मामलों का सत्यापन 20 जुलाई तक पूरा करने को कहा। वहीं, विकलांग पेंशन का भुगतान नहीं करने पर समाज कल्याण अधिकारी को फटकार लगाई।
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