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कोल ब्लाक आवंटन की समीक्षा कराएगी सरकार

Varanasi

Updated Sat, 30 Jun 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायवाल ने कहा कि कोल ब्लाक आवंटन की समीक्षा की जाएगी, इसके लिए एक समूह का गठन कर दिया गया है। कहा कि जिन कंपनियों ने कोयले का खनन नहीं शुरू किया है, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। यह बातें उन्होंने शुक्रवार को कैंटोमेंट स्थित एक होटल में कहीं। उन्होंने गंगा बन रहे बांधों एवं स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की बात कहीं। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक अंतरमंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है, जो तीन महीने में समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद राष्ट्रीय नदी के बारे में कार्ययोजना बनाई जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कोल उत्पादन में 5.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके बावजूद देश में कोयले की किल्लत बनी हुई है। इसकी वजह वे कंपनियां हैं, जिनको कोल ब्लाक आवंटित किए गए हैं लेकिन उन्होंने समय से खनन नहीं शुरू किया। कहा कि कोयले के आवंटन की समीक्षा की जाएगी और खनन में लापरवाही दिखाने वाली कंपनियों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपीए के प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी का साथ देगीं। एनडीए ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके अच्छा ही किया, क्योंकि इससे उसकी फूट उजागर हो गई है। दूसरी ओर गंगा के प्रति रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गंगा के महत्व को समझती है और काफी गंभीर भी है। उन्होंने कहा कि योजना आयोग के सदस्य वीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं गंगा एक्शन प्लान की नाकामी का ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ते हुए कहा कि इसमें व्यापक गोलमाल हुआ है। यदि कोई सवाल उठाता है जो उसकी जांच कराई जाएगी। गंगा सेवा अभियानम के प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सरकार के पत्र से लग रहा है कि उसे सद्बुद्धि आ गई है। चेताया कि तपस्या स्थगित हुई है लेकिन आंदोलन जारी रहेगा।
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