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किसान सहयोगियों की नियुक्ति का फरमान जारी

Varanasi

Updated Sat, 23 Jun 2012 12:00 PM IST
लोहता। कृषि विभाग की तरफ से चल रही योजनाओं के बारे में किसानों को समय-समय से जानकारी देने के लिए सरकार ने राजस्व गांवों में किसान सहयोगियों को तैनात करने का फरमान जारी किया है। प्रयोग के तौर पर प्रदेश के दस जनपदों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी।
भारत सरकार की ओर से 2011-12 की अनुमोदित राज्य प्रसार कार्ययोजना के तहत प्रत्येक राजस्व गांवों में एक-एक किसान सहयोगी रखने की व्यवस्था है। छह-छह महीने के प्रयोग के तौर पर पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना प्रदेश के दस जिलों में शुरू की जाएगी। इन जिलों में झांसी, रायबरेली, इटावा, गोरखपुर, गोंडा, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़ , बनारस तथा बाराबंकी शामिल हैं। इसके लिए कार्यदायी संस्था कृभको, इफको और भूमिसुधार को बनाया गया है। किसान सहयोगी के लिए किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी का किसान होना जरूरी है। प्रगतिशील किसान हो तो बेहतर है। किसान सहयोगियों को सालाना चार हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। प्रत्येक राजस्व गांव में एक-एक किसान सहयोगी तैनात किए जाएंगे। ग्रामसभा की खुली बैठक में चयनित किसान सहयोगी का नाम ग्रामप्रधान जिला उप कृषि निदेशक को भेजेंगे जहां से नियुक्ति होगी। उप परियोजना निदेशक कृषि डा. एसके श्रीवास्तव ने बताया कि पंद्रह दिन के अंदर किसान सहयोगियों की नियुक्ति का काम पूरा कर लिया जाएगा।
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