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दो साल का बोनस अब तक नहीं दिया गया

Unnao

Updated Thu, 27 Sep 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। उ.प्र. जूनियर हाईस्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक स्थानीय निराला पार्क में आयोजित की गई। इसमें वित्त एवं लेखा विभाग से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही बेसिक शिक्षाधिकारी व वित्त एवं लेखाधिकारी को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी दिया।
वित्तीय वर्ष 2007 से 2011 तक टीचरों के वेतन से की गई आयकर कटौती की डाटा प्रोसेसिंग की सीडी आयकर को उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे वसूली नोटिसें टीचरों को मिल रही हैं। उनका 2008 से 2010 तक का बोनस अभी तक नहीं दिया गया। विशिष्ट बीटीसी एवं उर्दू बीटीसी टीचरों के वित्तीय वर्ष 2011-12 तक का अवशेष भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश जनपदीय अधिकारियों को दिए गए थे, लेकिन अभी भी कई टीचरों का भुगतान नहीं किया गया। मांग की गई कि गलत तरीके से निर्धारित की गई पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाए। टीचरों के भविष्य निधि लेखा तत्काल पूर्ण कराकर लेखा पर्ची जारी की जाए। सेवा पुस्तिकाओं के रखरखाव, अपूर्ण व खोई हुई सेवा पुस्तिकाओं को तत्काल पूर्ण कराकर नामिनी फार्म चस्पा किया जाए। इसी प्रकार कई अन्य समस्याओं की भी चर्चा की गई। टीचरों की यह सभी समस्याएं कई महीनों से लंबित पड़ी हैं। टीचरों ने संबंधित अधिकारियों से मांग की कि उक्त समस्याओं का निराकरण शीघ्र से शीघ्र किया जाए।
बैठक में अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, महामंत्री अनुपम मिश्रा, संयुक्त मंत्री विनय त्रिपाठी, अनूप कुमार शुक्ला, शाहिद अली, जगदीश प्रसाद, राजीव कुमार आदि उपस्थित रहे।





व्यावसायिक शिक्षकों ने भी बैठक की
अमर उजाला ब्यूरो
उन्नाव। माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षक संघ की एक बैठक जिलाध्यक्ष सुनील कुमार मिश्रा के आवास पर सम्पन्न हुई। जिसमें कालेजों के कुछ प्रधानाचार्यों की ओर से पूर्व से कार्यरत टीचरों को निकालकर सगे संबंधियों को लागने पर चर्चा की गई।
प्रदेश संगठन मंत्री एसके सिंह ने बताया कि जनपद के 10 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा संचालित है। जिसमें कुछ विद्यालयों के प्रधानाचार्य शैक्षिक आर्हता का सहारा लेकर पूर्व वर्षों से कार्यरत विषय विशेषज्ञों को हटाकर अपने सगे संबंधी को वर्तमान सत्र में शिक्षण कार्य में लगा रहे हैं जो कि गलत है। क्याेंकि अतिथि विषय विशेषज्ञों को अंशकालिक अनुदेशक माने जाने का कोई शासनादेश अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। इसलिए शैक्षिक आर्हता लागू करने का कोई प्रशभन ही नहीं उठता। इसलिए व्यवसायिक शिक्षा संचालित कर रहे प्रधानाचार्यों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बैठक में जिला मंत्री बृजेंद्र स्वरूप सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।
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