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पैकफेड ने भी बनाए घटिया सचिवालय भवन

Unnao

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। ग्रामीण विकास की सरकारी योजनाओं में कर दाताओं की गाढ़ी कमाई की बेदर्दी से बर्बादी की जाती है। जिले में पैकफेड द्वारा बनवाए जा रहे सचिवालय भवन इसकी जीवंत मिसाल हैं। समय सीमा बीतने के बाद भी सचिवालय भवन पूरे न होने से एक तो इनकी लागत प्रंदह प्रतिशत बढ़ गई। दूसरे घटिया निर्मांण सामग्री के इस्तेमाल से खराब इमारतोें का निर्माण किया गया। निर्माण में धांधली उजागर होने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था का भुगतान रोेकने के आदेश जारी किए।
जिले में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 में 213 ग्राम पंचायत सचिवालय यानि सामुदायिक भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इनमें से चार सचिवालय भवनों के निर्माण का जिम्मा उ.प्र. विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) को सौंपा गया था। इस संस्था ने इन चार इमारतों का निर्माण तय समय सीमा में नहीं शुरू किया। इस कारण इनकी लागत 14 लाख 84 हजार से बढ़ कर 16 लाख 57 हजार रुपया हो गई। पैकफेड को इन इमारतों को बनाने के लिए बढ़ी हुई लागत से 66 लाख 28 हजार रुपया भुगतान भी कर दिया गया। पैकफेड ने सरोसी विकास खंड के मरौंदा मझवारा गांव में, हिलौली ब्लाक के चंदाखेड़ा, बीघापुर ब्लाक के भैरमपुर गांव और सिकंदरपुरकर्ण ब्लाक के शेखपुर नरी विकास खंड में सचिवालय भवनों का निर्माण किया। देर से बनाए गए सचिवालय भवनों में पीर्ली इंट, सीमेंट की जगह बालू का जमकर इस्तेमाल किया गया। यही नहीं इन इमारतों में गिट्टी लगाई ही नहीं गई। घटिया निर्माण की शिकायत चार माह पहले तत्कालीन जिलाधिकारी अनामिका सिंह से ग्रामीणों ने की थी। इस पर जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की जांच के लिए टीम का गठन किया। टीम में एई डीआरडीए इनायत करीम के अलावा दो अन्य सदस्य भी शामिल थे। जून 2012 में टीम ने जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक पैकफेड संस्था ने इन चारों सचिवालय भवनों के निर्माण कार्य में मानकों की जमकर अनदेखी की थी। रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने जिला पंचायत कार्यालय को पैकफेड का भुगतान रोकने और रिकवरी के आदेश जारी किए थे। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हरिपाल सिंह यादव ने बताया जिलाधिकारी के आदेश पर पैकफेड ने इन इमारतों को तोड़ कर दोबारा निर्माण कराया है। बताया दोबारा बने इन भवनों में निर्माण मानकोें को पूरा किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। जिलाधिकारी शीतल वर्मा ने बताया उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। मामले की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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