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लैकफेड नहीं बना पाया सचिवालय भवन

Unnao

Updated Tue, 18 Sep 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। घोटालों के लिए बदनाम उ.प्र. श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड का ट्रैक रिकार्ड जिले मेें भी खराब है। संस्था को जिले में दो वर्ष में 23 ग्राम पंचायत सचिवालय भवन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब तक इनमें से एक भी सचिवालय भवन पूरा नहीं हो पाया है।
ग्रामीण क्षेत्रोें में ग्रामीणों के सामूहिक कार्यक्रम, विवाह और अन्य सुविधाएं दिलाने के अलावा प्रशासनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में उ.प्र. श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ (लैकफेड) को 21 ग्राम पंचायत सचिवालय भवन बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। लैकफेड ने इन सचिवालय भवनों का निमार्ण वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी शुरू नहीं किया था। जिला पंचायत सूत्रों की मानें तो विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद इन 21 सामुदायिक/ सचिवालय भवनों का लैकफेड ने निर्माण शुरू किया। इनमें से किसी में भी निर्माण कुर्सी स्तर तक नहीं पहुंच सका है। मालूम हो एक सचिवालय भवन के निर्माण के लिए 14 लाख 84 हजार रुपए तय किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इन 21 सचिवालयों के निर्माण के लिए 2 करोड़ 95 लाख 76 हजार 400 रुपये मेें से अधिकतर धनराशि संघ को सौंपी जा चुकी है। खास बात यह है पिछले वित्तीय वर्ष में बचे हुए एक भी सचिवालय भवन का निर्माण संघ ने पूरा नहीं किया इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस संस्था को दो और सचिवालय भवनों के निर्माण का जिम्मा सौंप दिया गया। इन सचिवालय भवनों की स्थिति क्या है और लैकफेड को कितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, इस संबंध में अधिकारी जानकारी न होने की बात कह कन्नी काट रहे हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति रावत ने बताया सचिवालय भवनों के निर्माण के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है क्योंकि वह साइनिंग अथॉरिटी नहीं हैं। उन्होंने बताया शासन से ही निर्माण की कार्यदायी संस्थाओं का चयन करके उन्हें कार्य बांटा गया था। और शासन से ही कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि आवंटित की जाती है। अपर मुख्य अधिकारी हरिपाल सिंह यादव ने बताया उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है। इसलिए उन्हें इस बाबत जानकारी नहीं है। फिर भी वह मामले की जांच कराएंगे।
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