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ई गर्वनेंस जिला बनने की राह में रोड़े

Unnao

Updated Fri, 13 Jul 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। प्रदेश सरकार की जिले को ई गर्वनेंस डिस्ट्रिक्ट बनाने के प्रयास अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जल्द परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही है। ई गर्वनेंस योजना लागू होने से आम नागरिकों को 22 सेवाएं
जल्द और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध होंगी।
सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकि का लाभ सामान्य नागरिकों विशेष रूप से किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ई गर्वनेंस योजना लागू कर रही है। ई गर्वनेंस के जरिए आम जनता को उनके गांव के पास ही सभी 22 सरकारी सेवाओं को त्वरित गति से कम लागत में उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए छह ग्राम समूहों के बीच एक जन सुविधा केंद्र स्थापित किया जाना है। इस जन सुविधा केंद्र के जरिए ग्रामीणों को विभिन्न प्रमाणपत्र, पेंशन, रोजगार, राजस्व न्यायालय, ड्यूज, रिकवरी, राशनकार्ड और शिकायत की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी थीं। जिले में ई गर्वनेंस सेवाएं वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक शुरू हो जानी थीं। नाम न छापने की शर्त पर कलेक्ट्रेट कर्मचारी बताते हैं विधानसभा चुनाव और फिर नगर निकाय चुनाव के कारण ई गर्वनेंस योजना लागू कराने पर ध्यान नहीं दिया जा सका। एक अगस्त से विकलांग कल्याण विभाग सहित कई विभागों में ई गर्वनेंस सेवाएं शुरू की जानी हैं लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण योजना लागू होने में अभी देर लगेगी। पता चला है अभी तक कई विभागों के अधिकारियों ने डिजिटल सिगभनेचर फार्म ही भर कर प्रदेश मुख्यालय नहीं भेजे हैं जिससे इन सेवाओं को लागू किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया ई गर्वनेंस सुविधा शुरू करने के लिए सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैें। अधिकारियों के तबादलों के कारण ई सिगभनेचर बदलने होंगे। इसके लिए नए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए है। एक अगस्त से ई गर्वनेंस सेवाएं शुरू हो जाएंगी लेकिन जन सुविधा केंद्र बनने के बाद ही यह सुविधा पूर्ण रूप से लागू हो सकेंगी।
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