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विधि शिक्षा को अपने अधीन करना चाहती है सरकार

Unnao

Updated Wed, 11 Jul 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल 2011 लाकर केेंद्र सकार विधि शिक्षा को अपने अधीन करना चाहती है। इस बिल के पास होने से न्यायपालिका में सरकार की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। यह बात मंगलवार को पत्रकारों से उन्नाव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश शुक्ला ने कही।
बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष सतीश द्विवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार हायर एजूकेशन एंड रिसर्र्च बिल 2011 पारित कराना चाहती है। इसके पारित होने से न्यायालयों में विदेशी अधिवक्ताओं की भागीदारी, विधि शिक्षा में विदेशी निवेश बढ़ने के साथ ही देश के अधिवक्ताओं की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। सरकार ये निर्णय विदेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में ले रही है। वर्ष 2002 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी इस कानून को लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन अधिवक्ताओं के आंदोलन के आगे उसे बिल वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था। अब कांग्रेेस सरकार ने फिर अधिवक्ताओं को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है।
श्री शुक्ला ने बताया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया और बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश ने इस बिल का विरोध करने का निर्णय लिया है। कौंसिल के निर्देशानुसार पूरे देश के 17 लाख से अधिक अधिवक्ता 11 और 12 जुलाई को न्यायिक कार्य से विरत रहकर विरोध करेंगे। 11 तारीख को बिल की प्रतियों का दहन भी किया जाएगा। महामंत्री हृदय प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन देश भर के अधिवक्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचेंगे। इस प्रदर्शन में उन्नाव से सैकड़ों अधिवक्ता जाएंगे। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि कांग्रेस सांसद अन्नू टंडन और बसपा सांसद बृजेश पाठक के माध्यम से भी अधिवक्ता अपना विरोध प्रधानमंत्री व केंद्रीय विधि मंत्री कपिल सिब्बल के पास दर्ज कराएंगे।
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