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बीआरसी से स्कूलों में नहीं पहुंचीं किताबें

Unnao

Updated Wed, 04 Jul 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। नए शैक्षिक सत्र में परिषदीय स्कूलों की व्यवस्था फिलहाल बदलती नहीं दिख रही है। पहले चरण में दो जुलाई से पुस्तकों का वितरण किया जाना था। बीएसए कार्यालय से ब्लाकों तक तो पुस्तकें भेज दी गईं लेकिन अब आगे स्कूलों तक पहुंचाने में पुराना तरीका ही अधिकांश ब्लाकों में अपनाया जा रहा है। शिक्षक स्वयं आकर अपने स्कूल की पुस्तकें उठाकर ले जाने को विवश हैं।
जिले के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में दो जुलाई से शिक्षण शुरू कर दिया जाना था। एडी बेसिक महेंद्र सिंह राणा ने इस बार 30 जून तक सभी ब्लाकों तक पाठ्य पुस्तकें पहुंचाए जाने के लिए निर्देशित कर दिया था। इसके बाद बीआरसी केंद्र से स्कूलों तक पुस्तकें पहुंचाने की जिम्मेदारी बीईओ को सौंपी गई थी। बीएसए ने इसके लिए बीईओ को रूट चार्ट तैयार कर लेने के निर्देश भी दे दिए थे। इधर गर्मी के कारण चार जुलाई तक का अवकाश घोषित किए जाने के बाद भी बीआरसी से स्कूलों को पुस्तकें भेजने का कार्य नहीं पूरा हो सका है। कुछेक को छोड़ दें तो सभी एबीआरसी शिक्षकों को ही फोन कर बीआरसी से पुस्तकें उठा ले जाने के निर्देश पूर्व की तरह दे रहे हैं। इधर बीएसए के सख्त तेवरों को देखते हुए शिक्षक भी पुस्तक वितरण में देर नहीं करना चाह रहे हैं। परिणाम स्वरूप नामांकन कार्य से विरत रहकर शिक्षक बीआरसी पर देखे जा रहे हैं। मालूम हो कि अब तक की व्यवस्था के अनुरूप एबीआरसी छोटे से बड़े कार्यों तक के लिए बिना हिचक शिक्षकों को स्कूल छोड़कर बीआरसी बुला लेते रहे हैं। पुस्तक वितरण के मामले में भी अधिकांश ब्लाकों में यही रवैया सामने आ रहा है। इस संबंध में बीएसए डा. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी बीईओ और एबीआरसी को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया था। इसके बावजूद भाड़ा बचाने के लिए यदि ऐसा किए जाने का मामला सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षण कार्य न छोड़ें शिक्षक
उन्नव। नए शिक्षा सत्र के प्रारंभ में एबीआरसी के फिर पुराना रवैया अपनाने से शिक्षक नेताओं में आक्रोश है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विवेक तिवारी, महामंत्री सत्यदेव सिंह, विशिष्ट बीटीसी के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह आदि का कहना है कि जिले के सभी शिक्षक बीएसए के निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षण कार्य में रुचि लें। अनाधिकृत रूप से यदि शिक्षकों को बीईओ या एबीआरसी की ओर से प्रताडि़त या शिक्षण कार्य से दूर किया गया तो उन्हें विरोध का सामना करना होगा।
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