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लघु, सीमांत किसानों को जल्द मुफ्त बोरिंग का तोहफा

Unnao

Updated Mon, 02 Jul 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। जिले के सीमांत, लघु और अनुसूचित जाति के किसानोें को जल्द मुफ्त बोंरिंग का तोहफा मिलने वाला है। प्रदेश सरकार की डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत जिले मेें निशुल्क बोरिंग के इच्छुक पात्र किसानों का ब्लाकवार चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। शासन के आदेश पर सभी ख्ंाड विकास अधिकारी संभावित लाभार्थियों की सूची बनाने की तैयारी मेें जुटे हुए हैं।
प्रदेश सरकार की डा. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना और केंद्र सरकार की मनरेगा के तहत जिले के लघु, सीमांत और इन श्रेणियों के अनुसूचित जाति किसानों को निशुल्क बोरिंग का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव संजीव मित्तल ने इस संबंध में जिलाधिाकरी को पत्र लिख कर लाभार्थियों की सूची बनवाने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक चयनित राजस्व ग्रामों मेें विभागीय मानकों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों को निशुल्क बोरिंग की सुविधा देकर संतृप्त किया जाएगा। हालांकि लाभार्थियों के लिए यह बोरिंग निशुल्क नहीं होगी। लधु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता एके शुक्ला ने बताया बोरिंग के लिए 2.5 एकड़ भूमि वाले सीमांत किसानों को सरकार की ओर से 5 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह 2.5 से 5 एकड़ भूमि के मालिक लघु किसानों के लिए 6 हजार रुपया अनुदान और अनुसूचित जाति के लघु व सीमांत किसानों को दस हजार रुपया अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान का 80 प्रतिशत मनरेगा से और 20 प्रतिशत राज्य सरकार खर्च करेगी। वर्तमान समय में बोरिंग कराने में करीब पंद्रह हजार रुपये का खर्च आता है। इस आधार पर लाभार्थियों को 5 से लेकर 9 हजार रुपया अपने पास से खर्च करना होगा। योजना के तहत जिले में गावों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चयन प्रक्रिया के बाद ग्रामवार कार्ययोजना जिलास्तर पर तैयार कर शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद ने बताया योजना के तहत निशुल्क बोरिंग के अलावा 39 विकास कार्य कराए जाने हैं। जिले का सर्वे पूरा हो चुका है और शासन को सूची भेजी जा चुकी है। शासन ने पांच वर्ष में 152 ग्राम संतृप्त किए जाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया इस वर्ष कुल 24 ग्रामों को संतृप्त किया जाना है। शासन से चयनित गावों की सूची आते ही उनमें निशुल्क बोरिंग सहित सभी विभागों के विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे।
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