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डोर स्टेप डिलीवरी योजना खटाई मे

Unnao

Updated Fri, 29 Jun 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। शासन की डोर स्टेप योजना कोटेदारों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण परवान नहीं चढ़ पा रही है। कोटेदार न तो सही समय पर राशन का अग्रिम भुगतान कर रहे हैं और न ही उपभोग प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। कोटेदारों की मनमानी से डोर स्टेप डिलीवरी योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है।
प्रदेश सरकार ने कोटेदारों की सुविधा के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू की है। योजना के तहत कोटेदार को अब सरकारी गोदाम से राशन का कोटा उठाना नहीं पड़ता है बल्कि राशन उसकी दुकान पर ट्रक द्वारा पहुुंचाया जाता है। इस योजना से कोटेदारों को उठान में लगने वाले किराए की बचत के साथ ही समय पर राशन उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए कोटेदार को प्रत्येक माह की 10 से 15 तारीख के बीच आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न का मूल्य जमा करना होता है। इसके अलावा खाद्यान्न बंट जाने के बाद कोटेदार जिला पूर्ति अधिकारी को उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराता है। जिले के अधिकतर कोटेदार इन दोनों प्रक्रियाओं में लापरवाही कर रहे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी योजना का ठीक ढंग से कार्यान्वयन न हो पाने के कारण आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उ.प्र. के वित्त नियंत्रक मनमोहन मिश्र ने जिलाधिकारी को डीएसओ डीएसडी के तहत निर्देश जारी किए हैं। इसमें सभी एसडीएम व जिला आपूर्ति अधिकारी से कोटेदारों से प्रत्येक माह की 10 से 15 तारीख के बीच राशन आवंटन का मूल्य जमा करवाने कोकहा गया है । इसके अलावा जिला पूर्ति अधिकारी के बाद सक्षम स्तर से मान्य उपभोग प्रमाणपत्र गोदाम प्रभारी को प्रत्येक माह उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद ने बताया कि अधिकारियों को इस सबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। नगर निकाय चुनाव अधिसूचना समाप्त होने के बाद जल्द ही इन दोनों समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा।
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