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छात्रवृत्ति घोटाले में कार्रवाई से खलबली

Unnao

Updated Wed, 27 Jun 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। छात्रवृत्ति घोटाले के मास्टर माइंड के बाद बैंक मैनेजर और ग्राम विकास अधिकारी की गिरफ्तारी ने प्रशासनिक हलके में खलबली मचा दी है। कार्रवाई से समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। हालांकि एसआईएस पूर्व सीडीओ की उस जांच रिपोर्ट को नजरअंदाज कर रही है जिसमें तत्कालीन पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने इस फर्जी खाते में ड्राफ्ट जमा कराने के साथ ही फर्जी विद्यालय संचालक के खाते में भुगतान कराने की संस्तुति की।
वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी अरविंद द्विवेदी ने समाज कल्याण निदेशक को भेजी गई जांच रिपोर्ट में लाखों के फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। यह भी जाहिर हुआ कि किस तरीके से नियम विरुद्ध ढंग से विभाग के खाते में जमा धनराशि के ड्राफ्ट बनवाए गए और उन्हें फर्जी खाते में भुगतान कराने के निर्देश दिए गए। इस रैकेट में कई विभागों के अधिकारी और बैंक अधिकारी शामिल रहे। जांच रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2009 में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से समाज कल्याण अधिकारी के नाम से 4 लाख 37 हजार का ड्राफ्ट बनवाया गया और यह राशि बैंक आफ बड़ौदा के माध्यम से भारतीय विद्यालय शिक्षा सदन आवास विकास कालोनी के खाते में अंतरित कराई गई। जांच अधिकारी ने सवाल उठाया कि समाज कल्याण अधिकारी के नाम से बने ड्राफ्ट का किसी विद्यालय प्रबंधक के खाते में भुगतान कैसे करा दिया गया। इसके अलावा आर्यावर्त ग्रामीण बैंक उन्नाव द्वारा जुलाई 2009 में ही परियर शाखा में 4 लाख 71 हजार रुपए, जिला सहकारी बैंक गंजमुरादाबाद में 6 लाख रुपए की डीडी अंतरित की गई। बैंक आफ बड़ौदा बांगरमऊ से 4 लाख 15 हजार 270 रुपए के ड्राफ्ट से रकम जिला समाज कल्याण अधिकारी उन्नाव के फर्जी पत्र लगाकर बैंक आफ इंडिया से ओमप्रकाश ज्वालादेवी शिक्षा समिति केवटा तालाब के प्रबंधक जीवनलाल पुत्र शिवमंगल के खाते में अंतरित की गई। समाज कल्याण निदेशक को भेजी गई रिपोर्ट में तत्कालीन सीडीओ एके द्विवेदी ने बैंक ड्राफ्ट बनाने वाली बैंकों के गंभीर अनियमितता करने का उल्लेख है। जांच में पाया गया कि विभिन्न विभागों और अलग-अलग योजनाओं की धनराशि फर्जी हस्ताक्षरित पत्र के आधार पर बगैर जांच किए भुगतान कर दी गई। एसआईएस प्रभारी सै. रियाज अहमद ने बताया कि घोटाले में कई बड़े अधिकारियों के नाम भी शामिल उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।


एक बड़े अधिकारी की तलाश
उन्नाव। लाखों के इस फर्जीवाड़े में पूर्व प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के एक अधिकारी की प्रमुख भूमिका प्रकाश में आई है। बैंकों को ड्राफ्ट बनाने और धनराशि फर्जी खाते में अंतरित करने का संस्तुति पत्र लिखा गया। ऐसे कई पत्रों में उनके हस्ताक्षर भी पाए गए हैं। पुलिस इस अधिकारी की तलाश कर रही है।

मामले को दबाने के प्रयास भी हुए
उन्नाव। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद इसे दबाने के भी खूब प्रयास हुए। एफआईआर दर्ज होने के एक साल बाद कोतवाली पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा फाइल बंद कर दी। 2010 में मामला कोर्ट पहुंचा तो न्यायालय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने विशेष जांच प्रकोष्ठ को विवेचना की जिम्मेदारी सौंपी। एक साल तक फाइल एसआईएस कार्यालय में दबी रही। एसपी जे रविंदर गौड़ ने मामले की विवेचना शुरू कराई।
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