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बिजली दरों में वृद्धि पर स्टे से राहत

Unnao

Updated Wed, 28 Nov 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विद्युत दरों में की गई बढ़ोत्तरी को उप्र पावर कारपोरेशन के अधिकरण ने गलत मानते हुए स्थगनादेश (स्टे) दे दिया है। इससे उद्यमियों को फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। स्टे मिलने के बाद उद्यमियों ने गुरुवार को होने वाली बंदी को फिलहाल टाल दिया है और 19 दिसंबर को मामले में निर्णय आने के बाद ही अगला कदम उठाने की बात कही है।
प्रदेश सरकार ने लगभग दो माह पहले वाणिज्यिक व औद्योगिक इकाइयों की बिजली दरों में वृद्धि की थी। तभी से उद्यमी इसका विरोध कर रहे हैं। कई बार सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया लेकिन वृद्धि वापस नहीं ली गई। इसके विरोध में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) व अन्य विद्युत संगठनों ने पिछले गुरुवार को एक दिन के लिए उद्योग बंद रखे थे। इसके बाद आइआईए ने दरों में बढ़ोत्तरी के विरोध में विद्युत न्यायाधिकरण में अपील की। अधिकरण ने बढ़ोत्तरी को गलत माना और स्थगनादेश जारी कर दिया। अधिकरण ने रिज्वाइंडर के जरिए 10 दिसंबर को विद्युत विभाग से जवाब मांगा है। मामले को टिब्यूनल में जाने और स्टे मिलने के बाद उद्यमियों ने आगामी 29 नवंबर को होने वाली बंदी को फिलहाल टाल दिया है।
आईआईए के वाइस प्रेसीडेंट जीएन मिश्र ने बताया कि न्यायाधिकरण 14 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगा। इसके बाद 19 दिसंबर को नतीजा आने की उम्मीद है। बताया कि दरों में बढ़ोत्तरी के विरोध में आईआईए व अन्य विद्युत उपभोक्ता संगठनों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल की है। इसकी सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। उपाध्यक्ष श्रीमिश्र के मुताबिक, उम्मीद है कि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जल्द ही प्रदेश सरकार बढ़ी विद्युत दरों को वापस ले सकती है। यदि बढ़ोत्तरी जारी रखी गई तो प्रदेश के उद्योगों को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ेगा। इससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा।
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