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खनन पर प्रतिबंध, फिर भी चल रहा ईंट भट्ठा

Unnao

Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
उन्नाव। शासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिले के दबंग खनन माफियाओं पर बेअसर साबित हो रहे हैं। रोक के बावजूद दबंग ईंट भट्ठा मालिक खनन जारी रखे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर एक माह पहले प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर सभी प्रकार के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके चलते ही जिलाधिकारी ने ईंट भट्ठों को प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले 10 एमएम आज्ञा पत्र जारी नहीं किए। हालांकि खनन स्वीकृति के लिए जिले के करीब दो सैकड़ार् इंट भट्ठा मालिकाें ने फार्म 10 एमएम पर प्रार्थनापत्र जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के मुताबिक किसी भी ईंट भट्ठा मालिक को खनन की स्वीकृति जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद शहर के अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक ईंट भट्ठे में मिट्टी का खनन और ईंट पथाई लगातार जारी है।
जिलाधिकारी कार्यालय सूत्रों के मुताबिक अभी प्रशासन खुद यह तय नहीं कर पाया है कि किस प्रकार के खनन पर शासन ने प्रतिबंध लगाया है। ईंट भट्ठे के लिए मिट्टी की खुदाई इस प्रतिबंध में आती है या नहीं इस पर संशय की स्थिति है। इसके बावजूद फिलहाल प्रशासन ने मिट्टी खनन पर रोक लगा रखी है। जिला ईंट भट्ठा संघ के सदस्य राहुल पांडेय ने बताया कि प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण एक ईंट भट्ठे को छोड़ बाकी सभी 197 ईंट भट्ठे बंद हैं। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने उस ईंट भट्ठे को खनन की अनुमति दी है तो बाकी सभी ईंट भट्ठाें को भी अनुमति जारी कर उनके आर्थिक हितों की रक्षा करे।
जिलाधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि उन्होंने कोई भी 10 एमएम या 11 एमएम फार्म जारी नहीं किए हैं। यदि कोई ईंट भट्ठा चालू है तो उसकी जांच कराके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।


कैसे लगा खनन पर प्रतिबंध
उन्नाव। ईंट भट्ठा संघ के पदाधिकारी सुशील शुक्ला ने बताया कि खनन पर प्रतिबंध का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जारी किया था। इस आदेश के आधार पर मेें हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी। हाईकोर्ट ने प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरश: पालन करने का निर्देश प्रदेश सरकार को जारी किया था। इस आधार पर प्रदेश में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मुजफ्फर नगर सहित प्रदेश के पांच जिलों में प्रशासन ने ईंट भट्ठे के लिए मिट्टी खनन को नहीं रोका था। इस पर इनके जिलाधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया गया। इससे सभी जिलों में फिलहाल ईंट भट्ठों के खनन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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