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सरकारी दफ्तरों में ठप रहा कामकाज, निराश लौटे लोग

Sultanpur

Updated Sun, 16 Dec 2012 05:30 AM IST
सुल्तानपुर। प्रमोशन में आरक्षण के विरोध से जिले में सरकारी कामकाज दूसरे दिन भी बाधित रहा। शनिवार को इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी और उग्र हो गए। कर्मचारियों ने विकास भवन गेट बंद कर प्रदर्शन किया। हड़ताल से कई विभागों में ताला लटकता रहा। जरूरी कार्य के लिए दफ्तरों में पहुंचे सैकड़ों लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। हालांकि कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने इसमें हिस्सा नहीं लिया।
पदोन्नति में आरक्षण लागू किए जाने के लिए राज्यसभा में लाए गए बिल के विरोध में शनिवार को दूसरे दिन भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। सर्वजन हिताय के बैनर तले सुबह 10 बजे कर्मचारी दफ्तर तो पहुंचे लेकिन कामकाज से विरत रहे। कर्मचारियों ने विकास भवन गेट बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ विभागाें में आरक्षण समर्थक कर्मचारी बैठकर कामकाज निपटाते रहे। हड़ताली कर्मचारी विकास भवन के गेट पर दिन भर धरने पर बैठे रहे और प्रदर्शन किया। विकास भवन स्थित डेढ़ दर्जन कार्यालयों में कार्य लगभग पूरी तरह ठप रहा। इस दौरान सैकड़ों लोगाें को वापस होना पड़ा। सरकारी योजनाओं का क्रियान्यन ठहर सा गया है। अभियंतांओं की हड़ताल से निर्माण संबंधी कार्य रुक गए हैं। ब्लॉक कर्मियाें के भी आंदोलन में उतर आने से मनरेगा, सड़क, बिजली, पंचायतराज, छात्रवृत्ति आदि कार्य प्रभावित हो गए हैं। कर्मचारियों का कहना था कि प्रमोशन में आरक्षण देने से संविधान की मूलभावना से खिलवाड़ होगा। जिले में विभिन्न विभागों के करीब डेढ़ हजार से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी, महामंत्री राजीव श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश यादव, भानु प्रताप श्रीवास्तव, विजय शंकर दुबे,आन मोहम्मद रिजवी, संजय श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने संबोधित किया। लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह परिसर में अभियंताओं एवं कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। कहा कि प्रमोशन में आरक्षण से कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हितों पर कुठाराघात होगा। इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस मौके पर अधिशासी अभियंता अरविंद श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, केके श्रीवास्तव, चक्रधर मिश्र समेत कई विभागों के कर्मचारी व अभियंता शामिल मौजूद रहे। बिजली विभाग में भी कर्मचारियों एवं अभियंताओं ने विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन में सभी विभागों के कर्मचारी शामिल रहे।
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