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गौरीगंज एसडीएम पर 50 हजार जुर्माना

Sultanpur

Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
गौरीगंज। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराना जनसूचना अधिकारी गौरीगंज को महंगा पड़ा। राज्य सूचना आयुक्त एसके चौधरी ने उपजिलाधिकारी गौरीगंज पर 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसमें दो अर्थदंड शामिल हैं। आदेश से प्रमुख सचिव राजस्व के साथ ही जिलाधिकारी अमेठी को भी अवगत कराया गया है। गौरीगंज तहसील के विशुनदासपुर निवासी शीतला प्रसाद मिश्र ने 10 अगस्त 2009 को आरटीआई 2005 के तहत उपजिलाधिकारी गौरीगंज को निर्धारित शुल्क अदा कर कुछ जानकारियां मांगी थी। निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने पांच नवंबर 2009 को जिलाधिकारी सुल्तानपुर के समक्ष प्रथम अपील की। वहां से भी सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में आठ जनवरी 2010 में अपील की। सवा दो साल बाद आयोग ने अपने फैसले में उपजिलाधिकारी गौरीगंज को समय से सूचना नहीं देने पर 25 हजार रुपया अर्थदंड का जुर्माना ठोका है। एक दूसरे मामले में शीतला प्रसाद मिश्र ने ही 26 सितंबर 2009 को उपजिलाधिकारी गौरीगंज से 29 बिंदुओं पर दो अलग- अलग प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना चाही थी। समय से सूचना न मिलने पर उन्होंने दोबारा सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में भी आयोग ने उपजिलाधिकारी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मांगी गई सूचना से तहसील में भ्रष्टाचारऔर धोखाधड़ी के मामले का खुलासा हो सकता है।
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