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10 करोड़ से अधिक का मनरेगा काम होगा श्रमदान घोषित

Sonbhadra

Updated Wed, 26 Dec 2012 05:30 AM IST
सोनभद्र। जिले में मनरेगा मजदूरों के बकाए पड़े करीब 10 करोड़ रुपये से भी अधिक मजदूरी के भुगतान पर संकट के बादल गहरा गए हैं। विकास विभाग का कहना है कि मनरेगा में एडवांस काम का सिस्टम ही नहीं है, तो बकाए मजदूरी का सवाल ही नहीं उठता। विकास विभाग के इस रुख से करोड़ों रुपये के काम को श्रमदान घोषित किया जा सकता है। उधर ब्लाक प्रमुख और प्रधान प्रशासन से अब भी मजदूरी भुगतान की आस लगाए बैठेे हैं।
केंद्र सरकार की मनरेगा योजना में रोजगार का संकट झेल रहे मजदूरों के सामने अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। यह संकट है मनरेगा के तहत बकाया करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक मजदूरी के भुगतान का। अभी कुछ दिन पहले बभनी में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने बोर्ड की बैठक का महज इसलिए बहिष्कार कर दिया था कि उनके यहां करीब आठ करोड़ की मजदूरी बकाया है। ब्लाक प्रमुख कासिम हुसैन के मुताबिक क्षेत्र पंचायत से दो करोड़ और ग्राम पंचायतों का करीब छह करोड़ की मजदूरी बकाया है।
नगवां प्रमुख आनंद प्रकाश सिंह के मुताबिक यहां क्षेत्र पंचायत से ही 10 लाख से अधिक की मनरेगा मजदूरी बकाया है। घोरावल प्रमुख मधुसुदन सिंह का भी कहना है कि उनके यहां लगभग 40 लाख की मजदूरी बकाया है। म्योरपुर ब्लाक प्रमुख संजय यादव के मुताबिक उनके यहां का भी इस मद का बकाया करीब एक करोड़ रुपये है।
कमोवेश ऐसा ही हाल जिले के सभी ब्लाकों का है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक पूरे जिलेे में मजदूरों की मजदूरी के रूप में बकाया है। लेकिन विकास महकमा इस बकाए की धनराशि से इत्तफाक नहीं रखता। ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अरविंद चंद जैन का कहना है कि मनरेगा में एडवांस काम का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो फिर मजदूरी बकाया होने का सवाल ही नहीं उठता। सभी बैठकों में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और उनसे जुड़े अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे मनरेगा के तहत कार्य तभी कराएं, जब बजट मिले। एडवांस काम के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान कौन करेगा।
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