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एपीएल कार्डधारकों के हक पर डाल रहे डाका

Sonbhadra

Updated Sat, 22 Dec 2012 05:30 AM IST
रेणुकूट। कई वर्षों से सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकानों पर आया एपीएल कार्डधारकों का गेहूं कालाबाजारी की भेंट चढ़ गया। मुश्किल से दस फीसदी लोगों ने अपने कार्ड पर गेहूं लिया। जबकि कोटेदार उठान हर साल करते रहे। ऐसे में कोटेदारों ने गेहूं का क्या किया, यह जांच का विषय है। कई बार संगठनों की मांग के बावजूद अब तक खाद्य और रसद विभाग ने इस मामले में किसी भी तरह की जांच नहीं की है। नगर के व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय राय ने कई बार इस बारे में विभागीय स्तर से कार्डधारकों की सूची के अलावा गेहूं का आवंटन और इसके उठान के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन महकमे ने जानकारी ही नहीं दी। कई अन्य लोगों ने भी इसकी जानकारी मांगी पर नहीं मिल पाई।
रेणुकूट नगर और मुर्धवा ग्राम पंचायत औद्योगिक क्षेत्र है। यहां ज्यादातर कर्मचारी हैं। जो कर्मचारी नहीं हैं, वे भी प्रतिष्ठानों में ठेके पर काम करते हैं। वे कार्ड पर गेहूं लेने से बेहतर पैकेट का आटा लेना पसंद करते हैं। दूसरे समय न होने से वे कोटेदार के यहां नहीं जाते। ऐसे में वह पैकेट का आटा खरीदते हैं।
विगत कई वर्षों से एपीएल कार्डधारकों के लिए प्रति माह आ रहे गेहूं की कीमत सरकार ने 6.60 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की है। हर माह आने वाले गेहूं की जानकारी भी लोगों को नहीं मिल पाती है। इससे अनाज की एक बड़ी खेप या तो सरहद पार पहुंचा दी जाती है या उसे व्यापारियों के हाथों बेच दिया जा रहा है। किसी माह तो अनाज बढ़कर आने के बाद एपीएल के कार्डधारकों के हिस्से दस-दस किलोग्राम गेहूं पड़ता है, लेकिन कार्डधारकों के न लेने से वह आसानी से बिक जा रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भेजकर रेणुकूट और मुर्धवा में कोटेदारों द्वारा एपीएल कार्डों पर किए गए गोलमाल के उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
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