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विद्युतीकरण के नाम पर करोड़ों का खेल

Sonbhadra

Updated Fri, 21 Dec 2012 05:30 AM IST
सोनभद्र। जिले में अंबेडकर व नक्सल प्रभावित गांवों में विद्युतीकरण के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। विभाग के अभियंताओें ने विद्युतीकरण के लिए स्टोर से सामान तो आवंटित करा लिया, लेकिन उसका उपभोग प्रमाण पत्र ही नहीं दिया। गांवों में खंभे खड़े हुए जरूर, लेकिन अन्य सामान गायब हो गए। इससे तमाम जगहों पर अब भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो सकी है।
जिले के नक्सल प्रभावित व अंबेडकर गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना था। तत्कालीन प्रदेश सरकार ने अंबेडकर गांवों को हर हाल में विद्युतीकरण से संतृप्त करने का निर्देश दिया था। इसके तहत राबर्ट्सगंज के साथ ही चतरा, नगवां और घोरावल ब्लाकों के नक्सल प्रभावित व अंबेडकर गांवों में विद्युतीकरण कराने के लिए अवर अभियंताओं ने स्टोर से खंभे, तार, इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर, स्टेसेट, डिस्क इंसुलेटर, स्टोन पैड, कंडक्टर, क्लैंप, नटबोल्ट, जीआई वायर, पीवीसी केबिल, अर्थराड आदि निकाला तो जरूर, लेकिन इनमें से ज्यादातर सामान कहां चले गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
कहने को अभियंताओं ने स्टोर से निकाले गए सामानों को विद्युतीकरण कराने वाले गांव में पहुंचवा दिया, लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी वजह रही कि वर्षों के बाद भी अब तक तमाम गांव विद्युतीकरण से वंचित रह गए। इतना ही नहीं तमाम सामान गायब कर दिए गए या फिर उन्हें मिलीभगत कर बेच दिया गया, यह जांच का विषय है। जहां कहीं भी विद्युतीकरण कराया गया, उनमें मानक की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। विद्युतीकरण के नाम पर किस तरह से घोटाला हुआ, इसकी बानगी महज एक गांव में देखी जा सकती है। समदा से लउवा गांव तक विद्युतीकरण कराने के लिए अवर अभियंता ने सामान निकाला। यहां विद्युतीकरण के क्रम में खंभे भी खड़े किए गए, लेकिन तार नहीं लगाया गया। एक माह बाद ही कई खंभे गिर गए और अन्य सामान गायब हो गए। यही हाल नगवां ब्लाक के अति नक्सल प्रभावित गांव रामपुर का रहा, जहां विद्युतीकरण के लिए गया तमाम सामान गायब हो गया। इतना ही नहीं विभाग के उच्चाधिकारियों ने भी शायद यह नहीं जानने की कोशिश की कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण रहा और न ही इसके लिए कोई जांच की गई।
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