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दस हजार रुपये मानदेय मांगा

Sonbhadra

Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
सोनभद्र। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के संरक्षक राधेश्याम शर्मा की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर समस्याएं हल करने मेें हीलाहवाली करने का आरोप लगाया। बार-बार आंदोलन करने के बाद भी समस्या जस की तस रहने पर शीघ्र ही वृहद आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को कम से कम दस हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 18 सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
सभा को संबोधित करते हुए संरक्षक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही महंगाई को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले रसोइयों, आशाओं, पीआरडी जवानों, ग्राम पंचायत अंकेक्षण कोआर्डिनेटरों, कंप्यूटर शिक्षकों, मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मचारी तकनीकी सहायक, कंप्यूटर आपरेटरों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सर्वशिक्षा में कार्यरत कर्मचारियों, आपरेटरों को प्रतिमाह दस हजार रुपये पगार दी जाय। बोनस पर बाध्यता सीमा को हटाने के साथ ही ग्रेच्युटी की मात्रा में बढ़ोत्तरी हो और सामूहिक बीमा राशि बढ़ाई जाय। महामंत्री सुरेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि एसपी की व्यवस्था के अंतर्गत शासनादेश में धारित पद की बाध्यता को समाप्त कर केंद्र सरकार की भांति मौलिक पद से सेवा की गणना की जाय। पीआरडी जवानों, प्रदेश में चयनित ब्लाक कमांडर/हल्का सरदार को भी होमगार्ड की भांति मानदेय मिले। थानों, सरकारी विभागों में पीआरडी जवानों को तैनात किया जाय। केंद्र सरकार या उत्तराखंड सरकार की तरह कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाय। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को मृत संवर्ग से हटा कर पुनर्जीवित किया जाय। प्रदर्शन में सीताराम, महंगू राम, जगदंबा प्रसाद पांडेय, अभिनेष सिंह, छोटूराम, सुरेश प्रसाद मौर्या, नरसिंह, उमेश चंद्र त्रिपाठी, राम विलास, राजेंद्र, अवधेश दुबे आदि उपस्थित थे।
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