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नक्सल क्षेत्र मेें विकास के लिए केंद्र से मांगे 30 करोड़

Sonbhadra

Updated Wed, 19 Dec 2012 05:30 AM IST
सोनभद्र। जिला प्रशासन ने इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत केंद्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 30 करोड़ रुपए मांगा है। इस योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मेें विकास कार्य कराया जाएगा। प्रशासन ने विकास योजनाएं तैयार कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है।
यूपी के अतिनक्सल प्रभावित जिलों में शुमार सोनभद्र में पिछड़ापन, अशिक्षा समेत तमाम समस्याएं हैं। सरकार का मानना है कि इन्हीं समस्याओं के चलते यहां नक्सल समस्या है। नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा समेत तमाम सुविधाएं नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी बाहुल्य जिले में दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वालों का आर्थिक विकास रुका हुआ है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा जब जिले में लागू हुई तो लोगों को इस बात की राहत की सांस ली कि कम से कम सौ दिन का रोजगार मिलेगा।
मगर इसमें हुए घोटाले ने मजदूरों के पेट पर हमला बोल दिया। अब हाल यह है कि मजदूर बेकार बैठे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार से इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 30 करोड़ रुपए मांगा जाना मजदूरों के लिए काफी सहुलियत भरा होगा। जिला विकास अधिकारी एनपी सिंह के मुताबिक सरकार से 30 करोड़ रुपए की मांग की गई है जिससे नक्सल प्रभावित इलाकों को संपर्क मार्गों से जोड़ा जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कराया जाएगा।
इस योजना से कराए जाने वाले कार्यों में स्थानीय मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। सड़क, बिजली, पानी की सुविधा देने के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। बजट मिलते ही काम शुरू करा दिया जाएगा।


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