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पेयजल योजनाओं के लिए बनी कमेटी

Sonbhadra

Updated Fri, 14 Dec 2012 05:30 AM IST
सोनभद्र। डीएम ने ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित पेयजल योजनाओं के देय विद्युत बिलों के भुगतान और भविष्य में पेयजल योजनाओं पर आने वाली बिजली बिलों के नियमित भुगतान के लिए अधिकारियों की चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी जाए। समिति रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंपेगी।
जिले के ग्रामीण इलाकों में लोगों को पेयजल मुहैया कराने के लिए कई पेयजल परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं को बिजली विभाग द्वारा बिद्युत बिल भी भेजा जाता है लेकिन उनका भुगतान समय से नहीं हो रहा है। पंचायती राज के निदेशक भी इस पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इस समस्या को प्रभारी जिलाधिकारी रामकृष्ण उत्तम ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने बकाए विद्युत बिल के भुगतान समेत अन्य कामों के लिए कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता जल निगम निर्माण खंड व पिपरी और राबर्ट्सगंज के विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंताओं को शामिल किया गया है। इस बाबत जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि समिति द्वारा प्रत्येक पेयजल योजनाओं का निरीक्षण कर विवरण तैयार किया जाएगा कि कौन-कौन सी पेयजल योजना ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हुई है। उनमें कितनी परियोजनाएं क्रियाशील हैं और अपूर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हैं। ऐसी क्रियाशील परियोजनाओं पर विद्युत उपभोग के सापेक्ष ग्राम पंचायतों को विद्युत बिल के अनुसार जो देयता बनती है उसका ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान करा दिया जाए। यदि किसी ग्राम पंचायत के पास बिल के भुगतान के लिए राशि नहीं है तो उनकी सहमति प्राप्त करने के हुए जनपद स्तर से संबंधित ग्राम पंचायत को राज्य वित्त आयोग से धनराशि देकर बिल का भुगतान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा यह अनिवार्य व्यवस्था की जाए कि ग्रामीण पेयजल योजना के परिचालन एवं अनुरक्षण आदि मदों पर होने वाले व्यय के समतुल्य धनराशि जलमूल्य शुल्क के रूप में ग्राम पंचायतों को मिलती रहे। पंचायती राज अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमित रूप से प्रतिमाह जल शुल्क का निर्धारण हो रहा है और उसकी वसूली कर धनराशि ग्राम पंचायत की ग्राम निधि खाता में जमा की जा रही है। जो पेयजल परियोजनाएं किसी वजह से संचालित नहीं हो रही हैं समिति उनका निरीक्षण कर उसे संचालित कराने का काम करेगी।
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