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विकास पर नजर रखेगी निगरानी समिति

Sonbhadra

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
सोनभद्र। केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र की विकास योजनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सांसद की अध्यक्षता में क्रियान्वयन और निगरानी समिति बनाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी अविनाश कुमार मिश्रा ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर समिति का गठन करने और सरकार को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के विकास और उत्थान के लिए सरकार तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। गरीबों को स्वरोजगार बनाकर उनके आर्थिक विकास के लिए सरकार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राजीव आवास योजना, इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन समेत तमाम योजनाएं चला रही है। इसके तहत गरीबों को रोजगार से जोड़ने, उन्हें सिर छिपाने के लिए आवास की व्यवस्था मुहैया कराने और उनके रखरखाव, स्वच्छता अभियान के तहत अति गरीब लोगों को शौचालय की व्यवस्था कराने समेत तमाम विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इन योजनाओं के गुणवत्तापरक और सफल संचालन के लिए सरकार ने जिला स्तरीय क्रियान्वयन और निगरानी समिति बनाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी अविनाश कुमार मिश्रा ने जिला प्रशासन को इस बाबत भेजे गए पत्र में कहा है कि इस कमेटी के चेयरमैन क्षेत्रीय सांसद और सचिव जिलाधिकारी होंगे।
इसके अलावा समिति में जिले के सभी विधानसभा सदस्य, नगर पालिका व नगर पंचायतों के चेयरमैन, डूडा के परियोजना अधिकारी, मंत्रालय की ओर से नामित एक प्रतिष्ठित एनजीओ, एक फील्ड सोशल वर्कर, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का एक प्रतिनिधि और एक महिला प्रतिनिधि को इसमें सदस्य नामित किए जाएंगे। इसमें आखिरी तीन सदस्य शहरी गरीबों के बीच कार्य का अनुभव रखने वालों को ही बनाया जा सकता है। यह कमेटी योजना के भौतिक और आर्थिक कार्र्यों का सत्यापन करेगी, प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही उसमें पकड़ी जाने वाली खामियों पर कार्रवाई भी करेगी।
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