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कानून पालन में बाधा बनी सरकार

Sonbhadra

Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
सोनभद्र। भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की जीवन सुरक्षा के लिए लंबे संघर्र्षाें के बाद बने केंद्रीय कानून को विफल करने में देश और प्रदेश की सरकार लगी है। इस कानून के तहत निर्माण मजदूरों का पंजीकरण ही नहीं हो पा रहा है। यह बातें नई बस्ती स्थित कार्यालय में उत्तर प्रदेश निर्माण मजदूर मोर्चा की जिला इकाई की बैठक में आईपीएफ के प्रवक्ता दिनकर कपूर ने कहीं।
उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए मजदूरों से आयु और नब्बे दिन काम करने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है जो दे पाना मजदूरों के लिए असंभव है। मजदूरों के हित लाभों की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई गई पर जमीनी स्तर पर उनका लाभ मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यही वजह है कि पिछले दो वर्षों में निर्माण मजदूरों के वेलफेयर बोर्ड में पांच सौ करोड़ रुपये जमा हुए पर मजदूरों के लिए खर्च पचास करोड़ भी नहीं हो सके हैं। इसलिए इस कानून के अनुपालन के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने जिले में कैंप लगाकर मजदूरों को आयु प्रमाण पत्र जारी करने, निर्माण मजदूरों को राजीव गांधी स्वास्थ्य योजना के तहत स्मार्ट कार्ड देने, मजदूरों का पंजीकरण कराने और निर्माण कार्य करा रही हर कार्यदायी संस्था पर मजदूरों के पंजीकरण की जिम्मेदारी तय करने, राबर्ट्सगंज में निर्माण मजदूरों के लिए रैनबसेरा बनाने संबंधी मांगों पर हस्ताक्षर अभियान चलाने और आगामी 19 दिसंबर को तहसील पर धरना देने की बात कही। इस मौके पर अकबर मुहम्मद को जिलाध्यक्ष और मोहम्मद हनीफ को महामंत्री चुना गया। वहीं मुन्नु अंसारी और अशोक गुप्ता को उपाध्यक्ष, महेंद्र प्रताप सिंह, रमेश सिंह खरवार को मंत्री तथा राजाराम भारती को कार्यालय मंत्री बनाया गया। इस अवसर पर वीरेंद्र कुमार, रामसागर, सुरेश मिस्त्री, चंद्रबली मिस्त्री, रामदुलारे मिस्त्री, कैलाश आदि ने अपने विचार रखे।
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