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मध्य प्रदेश

मनरेगा मजदूरों को सुविधाएं नहीं

Sonbhadra

Updated Fri, 02 Nov 2012 12:00 PM IST
सोनभद्र। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के श्रमिकों को कार्य के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। इसका ख्ुालासा शासन की जांच रिपोर्ट से हुआ है। प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव अनिल राज कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आपरेशन गाइड लाइन का क्रियान्यवन कराने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार ने गांवों में विकास की गंगा बहाने और विकास के धन की बंदरबांट को रोकने के लिए रोजगार गारंटी कानून तैयार किया था। साथ ही इसमें कई प्राविधान दिए गए जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जिस कार्यदायी संस्था द्वारा मनरेगा के बजट से विकास कार्य कराया जाएगा उसके द्वारा कार्यस्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, शुद्ध पेयजल व मजदूरों को आराम करने के लिए अस्थायी शेड का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन सोनभद्र में इस आपरेशन गाइड लाइन को दर किनार कर दिया गया और प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा तो दूर शुद्ध पेयजल का इंतजाम तक नहीं कराया गया। कार्यदायी संस्थाओं ने अस्थायी शेड का भी निर्माण कार्य के दौरान नहीं कराया। शासन ने जब इसकी जांच कराई तो मामला खुलकर सामने आ गया। पता चला कि कार्यदायी संस्थाओं ने मनरेगा मजदूरों के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किया। हाल यह रहा कि गर्मी के दिनों में कार्यस्थल पर मजदूरी के लिए जाने वाले मजदूरों को खुद पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। शासन ने आपरेशन गाइड लाइन का पालन न करने पर नाराजगी जताई है और इस पर फौरन त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है।
उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव अनिल राज कुमार ने 18 अक्तूबर को जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि आपरेशन गाइड लाइन का अक्षरश: पालन किया जाए। यदि जांच में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी जिलाधिकारी रामकृष्ण उत्तम ने सभी खंड विकास अधिकारियों समेत अन्य कार्यदायी संस्थाओं को इस बाबत निर्देश पत्र जारी किया है और मनरेगा मजदूरों को कार्यस्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, शुद्ध पेयजल व अस्थायी शेड के साथ ही क्रैच की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
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