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कस्तूरबा विद्यालय के बदतर हालात के लिए प्रशासन जिम्मेदार

Sonbhadra

Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST
सोनभद्र। कस्तूरबा विद्यालय म्योरपुर के बदतर हालात के लिए जिला प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। आदिवासी कल्याण के लिए झूठी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र से स्पेशल पैकेज लेकर जनपद में लूट का खुला खेल जारी है। यह बातें पीयूसीएल के प्रदेश संगठन सचिव विकास शाक्य ने अनुसूचित जनजाति विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित अपने रिपोर्ट में कहीं है।
श्री शाक्य ने कहा कि केंद्र से संचालित म्योरपुर स्थित कस्तूरबा विद्यालय आदिवासियों को शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बनाया गया है। केंद्र सरकार इसमें छात्राओं को मुफ्त शिक्षा तथा छात्रावास सहित भोजन आदि की सुविधाएं मुहैया कराती है, परंतु यहां कक्षा छह से आठ तक शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राएं नमक चावल खाकर जमीन पर सोती हैं तथा ढिबरी की रोशनी में पढ़ती है। यहीं नहीं खुले में शौच और स्नान के लिए विवश हैं। इस अमानवीय व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है जो आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के नाम पर झूठी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार से धन लेते हैं और फिर बंदरबांट कर जाते हैं। अब जनपद के विकास मद में लिए गए केंद्र सरकार से पैके जों की उपयोगिता की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अनुसूचित जनजाति विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिख कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा सुविधा मुहैया कराने की मांग की है।
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