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आदिवासियों के मुकदमे हों वापस

Sonbhadra

Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
शाहगंज। एक तरफ वन विभाग वन भूमि पर अवैध खनन करने वालों पर मुकदमा कायम करने से भाग रहा है। वहीं दूसरी तरफ वनाधिकार कानून लागू होने के बाद भी अपनी पुश्तैनी जमीनों पर आबाद और कृषि कार्य करने वाले गरीब आदिवासियों पर फर्जी मुकदमे कायम कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। यदि सपा सरकार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर से मुकदमे वापस ले सकती है तो उसे सोनभद्र, मिर्जापुर और नौगढ़ में वन विभाग द्वारा आदिवासियों और दलितों पर लादे मुकदमों को वापस लेना चाहिए।
आदिवासियों के उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जन संघर्ष मोर्चा पूरे जिले में अभियान चलाएगा और दस अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगा। यह बातें गुरुवार को सिलहटा व राजपुर में आयोजित सभाओं में जसमों के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनकर कपूर ने कही।
उन्होंने कहा कि सपा की सरकार भी मायावती सरकार के जनविरोधी रास्ते पर चल रही है। पूरे इलाके में वनाधिकार कानून और मनरेगा कानून विफल कर दिया गया है। आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन से बेदखली हो रही है उन पर फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं और वनाधिकार कानून के तहत दावा फार्म दीमक खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा की विफलता के कारण ग्रामीण गरीब पलायन करने और आधे पेट खाकर जीवन बीताने को विवश है। हालत इतनी खराब है कि मायावती राज के ही खनन माफिया और कारपोरेट घरानों ने इस सरकार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इनके दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों को बलि का बकरा बनाकर उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। सोनभद्र को सपा सरकार द्वारा पुन: लूट की चारागाह बनाने का जसंमो चौतरफा विरोध करेगा। सभा में श्रीकांत सिंह, अनंत बेगा, बबुंदर बैगा, हीरालाल बैगा, नंदू बैगा, विनोद, विजेंद्र, सीताराम बैगा, रामखेलावन आदि ने संबोधित किया।
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