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बीना परियोजना के विस्तार पर मंथन

Sonbhadra

Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
बीना। एनसीएल की बीना परियोजना के द्वितीय विस्तार के लिए पर्यावरण तथा एनसीएल विभाग की ओर से परियोजना के श्रमिक मनोरंजनालय भवन में सोमवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें द्वितीय चरण के 7.5 मिलियन टन उत्पादन के विस्तार के बारे में चर्चा की गई। जनसुनवाई में स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में पर्यावरण को रोकने में परियोजना प्रबंधन तथा क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग को असफल होने का आरोप लगाया।
द्वितीय चरण के विस्तार में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद अपर डीएम मनिलाल यादव ने स्थानीय लोगों को विश्वास दिलाया की उनके सुझावों से केंद्रीय पर्यावरण विभाग को अवगत करा दिया जाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों में पर्यावरण के चलते होने वाली बीमारियों का एनसीएल द्वारा इलाज कराने को कहा। बीना परियोजना के सीजीएम रमेश चंद्रा ने विस्थापितों के शिक्षा-चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए इस वर्ष 4 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च करने की बात कही। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों से विकास के लिए प्रस्ताव बनाकर देने की गुजारिश की। कहा कि इस वर्ष चार डीप बोरिंग, सामुदायिक भवन, सीसी रोड आदि का निर्माण विस्थापित बस्तियों में कराया जाएगा।
इससे पूर्व बीना के पर्यावरण अधिकारी बीके बजाज ने परियोजना द्वारा किए गए कागजी कार्रवाई से उपस्थित लोगों को रूबरू कराया। जन सुनवाई में अपना दल के जिलाध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह ने यहां के वातावरण को प्रदूषित होने का आरोप लगाया। उन्होंने परियोजना द्वारा प्रदर्शित किए गए आंकड़ों को कागजी बताया। कहा कि जन सुनवाई के लिए ठीक से प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। उन्होंने जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग की। जन सुनवाई में विस्थापितों का पक्ष रखते हुए कांग्रेसी नेता पंकज मिश्र ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास- पुनर्स्थापन बिल तथा कोल इंडिया की पुनर्वास नीति के अनुरूप अनपरा तापीय परियोजना की तरह श्रेणी चार/धारा चार के किसानों को विस्थापन लाभ देने की बात रखी। इस मौके पर रामानुजम गौतम, अवधेश शुक्ला, रामयाद गौतम, राकेश रोशन, प्रकाश भारती आदि ने अपने विचार रखे। इस मौके पर उपजिलाधिकारी रामअभिलाष, सीओ पिपरी प्रमोद जीएम आरएनआर आदि रहे।
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