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मांग पत्र पर अफसरों की सहमति

Sonbhadra

Updated Tue, 04 Sep 2012 12:00 PM IST
ओबरा (संवाददाता)। डीएफओ कार्यालय पर सभा के पश्चात आंदोलनकारियों ने पांच सूत्री मांग खनन रोजगार श्रमिक मोर्चा के बैनर तले वनाधिकारी को सौंपा। प्रभागीय वनाधिकारी के नाम प्रेषित मांगपत्र में मुख्य रूप से दस किमी सेंचुरी एरिया के भ्रामक प्रचार एवं बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र के खनन उद्योग को चालू कराने की बात कही गई है।
जिसमें प्रमुख रूप से सेंचुरी एरिया का शासनादेश 2007 के आसपास आदेशित बताया जाता है, तो 27.02.2012 से पूर्व खनन कार्य किस नियम के तहत किया जा रहा था। विभाग द्वारा उपरोक्त शासनादेश के आधार पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है तथा वन विभाग वन क्षेत्र में जो भी सड़क या संपर्क मार्ग का निर्माण हो रहा है, उसमें लगने वाली गिट्टी, बालू कहां से आ रहे हैं। डीएफओ ओबरा की अनुपस्थिति में एसीएफ एसपी चौरसिया ने विश्वास दिलाया कि कैमूर वन रेंज मिर्जापुर द्वारा सीमा निर्धारण के पश्चात जुलगुल व भलुआ टोला के खनन क्षेत्र की पैमाइश के बाद शासन को भेजने को कहा। वहीं इस अवसर पर सदर एसडीओ आलोक वर्मा ने भी ज्ञापन में दिये गए शर्तों को पूरा करने की बात कही। इस अवसर पर सीओ ओबरा अनिल यादव, एसओ ओबरा हरीश यादव, डाला चौकी प्रभारी श्री यादव, एसआई चंद्रिका यादव, पुलिस इंस्पेक्टर आरके राय आदि रहे।
सहित कई थानों के पुलिसकर्मी मौजूद थे।
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