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मजदूरों का पलायन जारी, प्रशासन मौन

Sonbhadra

Updated Sat, 01 Sep 2012 12:00 PM IST
ओबरा। पिछले छह महीने से बंद चल रहे खनन उद्योग से जुड़े मजदूरों के पलायन पर जिला ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भारी चिंता जाहिर करते हुए प्रशासन से मजदूरों के पलायन को रोकने, बेरोजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने सहित मजदूरों के बच्चों को शिक्षा एवं मेडिकल के व्यवस्था की मांग की। वक्ताओं ने जिला प्रशासन से खनन कार्य चालू करा कर पलायन कर रहे श्रमिकोें को रोकने की मांग की हैैै।
एटक के जिलाध्यक्ष लल्लन राम ने कहा कि खनन उद्योग बंद होने से मजदूरों के पलायन के अलावा छोटे-छोटे धंधे कर जीविकोपार्जन करने वाले चाय-पान के दुकानदार, ढाबा चलाने, गाड़ियों का पंचर बनाने, मोटर पार्ट्स के दुकानों एवं गैरेज में काम करने वाले मिस्त्रियों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं कम पूंजी में बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर मशीनरी पार्ट्स व मरम्मत की दुकानदार लोन चुकता करने में पूरी तरह असमर्थ हो चुके हैं। आरोप है कि जब भी मुलायम व सपा की सरकार आती है तो यह सरकार छोटे उद्योगों को चौपट कर बड़े उद्योग घरानों को सौंपने का कुचक्र रचती है। श्री राय ने कहा कि बिल्ली मारकुंडी के विभिन्न गाटाओं में जिसमें जिला प्रशासन द्वारा पट्टा स्वीकृत किया गया है उसे तरमीन के नाम पर चलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं जुलगुल व भलुआ टोले के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन कराया जा रहा है। उन्होंने मांग किया है कि जुलगुल व भलुआ टोले में वन विभाग अपनी जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करा ले अन्यथा वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, कहीं वन विभाग को ही लेने के देने न पड़ जाएं। एआईटीयूसी की जिला कमेटी ने जनहित एवं राजस्व के अलावा पूर्वांचल के 14 मंडलों में रुके विकास के अलावा सरकारी भवनों, अस्पताल, विद्यालय के निर्माण के लिए गिट्टी, बालू उपलब्ध कराने के रास्ते साफ किया जाए। 11 अगस्त से डाला रामलीला मैदान में खनन रोजगार मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का जिला एटक कमेटी द्वारा पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। प्रशासन यदि आंदोलनकारियों के खिलाफ उत्पीड़ात्मक कार्रवाई बंद नहीं करती है तो एटक भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेगा।
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