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आरक्षण को लेकर प्लांट पर दिया धरना

Sonbhadra

Updated Sun, 19 Aug 2012 12:00 PM IST
अनपरा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति के बैनर तले शनिवार को कर्मचारियों ने अनपरा परियोजना के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना दिया और सभा की। सभा कर सदस्यों ने आरक्षण के मुद्दे पर जमकर भंड़ास निकाली। इस मौके पर भारत सरकार से मांग की गई कि आरक्षण को भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में डाला जाए। वक्ताओं ने शीर्ष पदों पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व, कार्मिकों के लिए परिणामी ज्येष्ठता सूची एवं पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने जैसी मांगे भी रखीं।
सभा में नीलेश भारती ने कहा कि हजारों हजार साल से जिन्हें शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान हैं। आरक्षण विरोधी ताकतों द्वारा आज तक उन प्रावधानों को लागू न कराने के लिए तमाम साजिशें रची गईं। इंजीनियर सुनील ने कहा कि आरक्षण विरोधी ताकतों के मंसूबे को हर हाल में ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए हर जरूरी संघर्ष को तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार को हर हाल में आरक्षण बहाल करना पड़ेगा। रजन प्रसाद ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ी जाति के हितों के प्रति वास्तव में गंभीर है तो बिल पास कराकर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करे। अनिल कुमार ने कहा कि सर्वजन हिताय समित का यह कहना है कि पदोन्नति में आरक्षण लागू होने से देश की 80 प्रतिशत जनता के साथ अन्याय होगा, भ्रामक है।
इंजीनियर अवधेश कुमार ने जनसंख्या के आकड़ों को गिनाते हुए कहा कि जो आरक्षण दिया जा रहा वह बहुत कम है। इसलिए आरक्षण को 50 प्रतिशत की जगह 85 प्रतिशत किया जाए। शैलेश कुमार ने आरक्षण को संविधान की नवीं सूची में डालने की मांग की। सुरेश चंद्र गौतम ने मांग माने जाने तक आंदोलन पर जोर दिया। समिति के अध्यक्ष इंजीनियर अमरनाथ ने कहा कि आरक्षण विरोधी ताकतों की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। इंजीनियर अमरजीत, सूर्य कुमार सागर, डीसी सिंह, सुभाष पाल, सदानंद, प्रमोद कुमार राव, विनोद कुमार, कांशीराम विरेंद्र कुमार भारती, हरिनाथ, सुनील कुमार, राममिलन आदि धरने पर बैठे थे।
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