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बीस लोगाें पर गुंडा एक्ट लगाने पर आपत्ति

Sonbhadra

Updated Mon, 18 Jun 2012 12:00 PM IST
ओबरा (संवाददाता)। पुलिस महकमा ने खनन मामले में तत्परता दिखाते हुए शनिवार को अवैध खनन कार्य के लिए प्रचलित के अलावा संभ्रांत बीस लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर जिलाधिकारी को प्रेषित कर दिया। इसके पूर्व आठ लोगों के ऊपर 110जी धारा के तहत नामजद किया गया था। गुंडा एक्ट की कार्रवाई को लेकर खनन व्यवसायियों में रोष है।
अवैध खनन को लेकर समाजसेवियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी प्रयास भी उस वक्त बेअसर साबित होता रहा है। लेकिन किन परिस्थिति में खनन बंद होने के बाद पुलिस बिना जांच पड़ताल किए हुए लंबी-चौड़ी लिस्ट बनाकर मानवाधिकारों को भी धता दे रही है। शनिवार को पुलिस महकमा द्वारा जारी गुंडा एक्ट की सूची में ऐसे कई उम्रदराज लोग शामिल कर दिए गए हैं, जो वर्षों पूर्व इस व्यवसाय से अलग हो चुके हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से समाज सेवा एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए।
समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव अनिल यादव ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि खनन से जुड़े व्यवसायियों को गुंडा एक्ट की सूची में धकेलने से पहले गहरी छानबीन की जानी चाहिए थी। गुंडा एक्ट की इस कार्रवाई से यह प्रतीत हो रहा है कि पुलिस कहीं न कहीं अपने पिछले इतिहास को दबाने के प्रयास में है। समाजवादी पार्टी के सुशील यादव ने कहा कि उम्रदराज लोगों पर पुलिस द्वारा बिना जांच पड़ताल किए गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई, जो न्याय संगत नहीं है। पुलिस इस कार्रवाई से पहले सूची में शामिल लोगों की सही तफ्तीश करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ओबरा हादसे की जांच कर रही पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रेषित चार्जशीट पर माननीय न्यायाधीश ने पुलिस की जांच पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कड़ी फटकार लगाई थी। न्यायालय के आदेश की भी पुलिस विभाग परवाह नहीं कर रही है जो लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। जबकि यह स्पष्ट है कि यह दुर्घटना पिछली सरकार के कारगुजारियों के कारण घटित हुई थी, लेकिन इसकी छाया सपा सरकार के छवि को बिगाड़ने के लिए डाली जा रही है।
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