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शौचालयों में रखे उपले तो कहीं भरा चारा

Sitapur

Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST
सीतापुर। परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सहूलियतें देने को हर साल अरबों का बजट खपता है। बावजूद इसके जिले के अधिसंख्य स्कूलों में ये सुविधाएं ढंग से मयस्सर नहीं हैं। यहां के ग्यारह फीसदी यानी चार सौ स्कूलों में पेयजल के इंतजाम नहीं हैं। यही नहीं कुछ ऐसी ही दशा सरकारी स्कूलों में निर्मित शौचालयों की भी है। स्कूलों में शौचालय तो हैं, मगर ये इस्तेमाल के लायक नहीं है। कहीं पर किसी में उपले रखे हैं तो कहीं मवेशियों का चारा रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी, गैर सरकारी एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों में पेयजल और शौचालय दोनों व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का फरमान सुनाया है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में एक बार फिर से ये इंतजाम दुरुस्त होने की उम्मीद जगी है।
देश में समान स्कूल व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ताकि हर वर्ग के छात्र पढ़ाई कर सकें। तभी कोर्ट के आदेशों का मतलब बनता है। वरना इससे पहले भी कई आदेश हो चुके हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। बच्चों को ड्रेस बंटी नहीं हैं। स्कूलों में एक भी उर्दू की किताब वितरित नहीं हुई है। कोर्ट के आदेशों पर अमल हो जाए, तो काफी अच्छा होगा।
मस्त हफीज रहमानी, राष्टपति से पुरस्कृत रिटायर्ड शिक्षक

दुखद बात है कि आजादी के 64 सालों बाद कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ा। सरकार के पास सीमित बजट है। ऐसे में कोर्ट यह भी निर्देशित कर दे कि इस बाबत धनराशि दूसरे मद से आहरित की जाए। साथ ही उसके रखरखाव की जिम्मेदारी शिक्षक, प्रधान और शिक्षा समिति की हो।
डॉ. एसपी शाक्य, शिक्षाविद

स्कूलों में शौचालय व पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही खराब हैंडपंप व शौचालयों की मरम्मत कराकर क्रियाशील करा दिया जायेगा। इस संदर्भ में शासन को भी अवगत करा दिया गया है।
अजय कुमार सिंह बीएसए
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