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पात्रों तक नहीं पहुंच पा रही योजनाएं

Siddhartha nagar

Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
सिद्धार्थनगर। वित्तपोषित ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए संचालित आम आदमी बीमा योजना के तहत जनसंख्या के अनुरूप कम पात्रों के चयन पर राजस्व परिषद ने असंतोष व्यक्त किया है। केंद्र तथा राज्य सरकार की तरफ से संचालित इस योजना में तहसील कार्यालयों के रुचि न लेने पर एडीएम डॉ. राम मनोहर मिश्र ने नाराजगी जताई है।
ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तपोषित भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष की आयु के मुखिया या एक कमाऊ सदस्य के लिए आम आदमी बीमा योजना संचालित की गई है। इसके तहत बीमित सदस्य के साधारण मृत्यु की दशा में नामित व्यक्ति को 30 हजार रुपये, बीमित सदस्य के दुर्घटना से मृत्यु की दशा में नामित को 75 हजार रुपये और दुर्घटना से आंशिक अपंगता होने पर बीमित व्यक्ति को ही 37 हजार पांच सौ रुपये भुगतान किए जाने हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त हित लाभ के शिक्षा सहयोग योजना के तहत बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से जनवरी तथा जुलाई माह में 600 रुपये छमाही भुगतान किया जाना है। इस योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान केंद्र तथा प्रदेश सरकार करेगी, बीमित व्यक्ति को कोई भुगतान नहीं करना होगा।
तहसीलवार पात्र व्यक्तियों का चयन कर उन्हें बीमा पालिसी सर्टिफिकेट की हार्ड कापी उपलब्ध कराने का जिम्मा संबंधित तहसील कर्मचारियों का होता है। जबकि तहसील कर्मियों को उनकी सूची अपने रजिस्टर में दर्ज करने के साथ इसको वेेबसाइट पर भी डालने को निर्देशित किया गया है। जिले से भेजी गई सूची कुल जनसंख्या के सापेक्ष काफी कम होने पर राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ने असंतोष व्यक्त किया है। एडीएम डॉक्टर राम मनोहर मिश्र ने तहसीलों की रुचि न होने पर नाराजगी जताते हुए सभी एसडीएम को पत्रक जारी करके कहा है कि पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करते हुए योजना का चरणबद्ध तरीके से व्यापक प्रचार प्रसार करें। नए पात्र परिवारों की सूची सीडी सहित निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराएं, जिससे अग्रेतर कार्रवाई के लिए बीमा कंपनी को भेजा जा सके।
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