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बाढ़ बचाव के लिए खर्च होंगे तीस करोड़

Siddhartha nagar

Updated Sat, 15 Dec 2012 05:30 AM IST
सिद्धार्थनगर। जनपद में बाढ़ से बचाव समेत अन्य कार्यों पर शासन ने 34 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। इसके तहत तटबंधों की मरम्मत, कटाव निरोधक काम और बाढ़ सुरक्षा कार्य कराने के अलावा विभिन्न बांधों पर कुल 10 रेगुलेटरों का निर्माण कराया जाएगा। शासन से इस मद में धन अवमुक्त होने के बाद विभाग ने निविदा जारी कर दी है।
विगत कुछ वर्षोें से बाढ़ प्रभावित इस जनपद में धन की कमी के कारण बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रभावित हो रहा था और जिले के कई स्थानों पर कटान स्थलों के निकट सुरक्षात्मक कार्य नहीं होने से खतरनाक स्थिति हो गई थी। वर्तमान में शासन की तरफ से अवमुक्त हुए धन से सिंचाई निर्माण खंड तथा ड्रेनेज खंड के तरफ से कुल 20 कार्य कराए जाने हैं। इसमें सिंचाई निर्माण खंड के कुल 17 कार्यों में 16 इसी जनपद में तथा एक बलरामपुर कराए जाने हैं, जबकि ड्रेनेज खंड के तीनों कार्य बलरामपुर जनपद में कराए जाएंगे। जनपद में कराए जाने वाले 16 कार्यों पर लगभग तीस करोड़ खर्च किए जाने हैं, जबकि जनपद बलरामपुर में कराए जाने वाले चार कार्यों पर लगभग चार करोड़ खर्च किए जाएंगे।
इस योजना में जिले के फत्तेपुर-खजुरडाड़-अजगरा बांध पर दो रेगुलेटर, भवारी-गायघाट-अजगरा बांध पर एक रेगुलेटर निर्माण के साथ ही बाढ़ सुरक्षा कार्य, अशोगवा-नगवां बांध पर कटाव निरोधक कार्य शामिल हैं। जबकि बांसी-बनकटा बांध तथा बैदौला-भड़रिया बांध पर सुरक्षा के लिए कार्य, मदरहवा-अशोगवां बांध पर उच्चीकरण तथा सुंदरीकरण मिट्टी कार्य के साथ ही दो रेगुलेटर निर्माण, कैथोलिया रिटायरमेंट बांध, ककरही-गोनहा बांध, नरकटहा शहर सुरक्षा बांध, बांसी-पनघटिया बांध और अशोगवा-नगवा बांध पर एक-एक रेगुलेटरों का निर्माण कराया जाना है।

जलजमाव से मिलेगी राहत
रेगुलेटरों के निर्माण से बांध से सुरक्षित किए गांवों को जलभराव से मुक्ति दिलाने की योजना बनाई गई है। अब तक बांध के चलते बाढ़ से तो इन गांवों को राहत मिलती रही है, लेकिन बरसात के कारण हुए जलजमाव से बिना बाढ़ के ही कई गांव जलमग्न रहते थे। ऐसे में जिले में 10 नए रेगुलेटरों के निर्माण से इन गांवों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में सिंचाई निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता आरबी सिंह का कहना है कि अवमुक्त हुए धन से सभी कार्य मानक के अनुरूप और नियमानुसार कराए जाएंगे। लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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