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बैठक में हंगामा, सांसद ने किया बहिष्कार

Siddhartha nagar

Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
सिद्धार्थनगर। जिला पंचायत सभागार में शनिवार को जिला पंचायत की बैठक में जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि सांसद जगदंबिका पाल ने अधिकारियों की नामौजूदगी के कारण बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। बावजूद इसके बैठक चलती रही और करोड़ों का बजट पास कर दिया गया। त्रिस्तरीय समिति की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वर्ष 2013-14 के मनरेगा का भी बजट पास हुआ।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला पंचायत की हो रही बैठक के दौरान डीएम, सीडीओ, डीडीओ, बीएसए, डीआईओएस, सीएमओ समेत कई अधिकारियों की नामौजूदगी से नाराज सदस्यों ने हो हल्ला शुरू कर दिया। सदस्यों का कहना था कि महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण आखिर कैसे होगा, जब संबंधित विभाग के अधिकारी ही मौजूद नहीं हैं। उनका यह भी कहना था कि धान खरीद से लेकर किसानों को खाद-बीज की अनुपलब्धतता को लेकर बहुत शिकायतें है। इनका निस्तारण आवश्यक है। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई मामले लंबित हैं। इनके भी अधिकारी नामौजूद हैं। ऐसे में इन विभागों से जुड़े मामलों का जवाब कौन देगा।
त्रिस्तरीय कमेटी के सदस्य पूजा यादव, रामचंद्र और जगराम यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विधायक विजय पासवान, राज्यसभा सदस्य प्रतिनिधि अफसर रिजवी, जिला पंचायत सदस्य कन्हैया पासवान समेत अन्य लोगों ने भी अधिकारियों की नामौजूदगी पर नाराजगी जताई। जबकि हंगामे के दौरान ही मनरेगा योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों पर 18510 लाख रुपये का श्रम बजट वर्ष 2013-14 को पास कर दिया गया। बैठक के दौरान परियोजना अधिकारी आरके दीक्षित, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नरेंद्र कुमार समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सांसद ने जताई नाराजगी
सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि जिला पंचायत के माध्यम से गांवों में विकास कार्य होते हैं। योजनाएं इसी बोर्ड के बाद मूर्त रूप लेती हैं। इसके बावजूद इस बैठक में अफसरों की अनुपस्थिति समझ से परे है। यहां तक कि सीडीओ भी इस बैठक में नहीं आए। उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए परेशान हैं। धान बेचने को लेकर किसान केंद्रों का चक्कर काटकर वापस लौट रहे हैं। जब कृषि विभाग का कोई जिम्मेदार नहीं है तो खाद की उपलब्धता और धान क्रय केंद्रों की सूचना कौन देगा। डीएम भी इस बैठक में नहीं आए। अन्य अफसरों की बात ही छोड़ दें। जल निगम और शिक्षा विभाग तक के जिम्मेदार अफसर नदारद रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार लगातार अनुपस्थिति से विकास कार्य किस हद तक होंगे, इसका अनुमान आसानी के साथ लगाया जा सकता है।
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