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अवैध खनन का धंधा अब हुआ मंदा

Siddhartha nagar

Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
सिद्धार्थनगर। जिले के दो स्थानों पर अवैध खनन के विरुद्ध हुई प्रशासनिक कार्रवाई से खनन माफिया सकते में हैं। इस कार्रवाई के बाद जिले के दर्जनों स्थानों पर सक्रिय रहे इन माफियाओं ने अपनी गतिविधियों में कमी ला दी है। जबकि अब तक अवैध खनन कर माफियाओं ने सरकार को लाखों रुपये की राजस्व हानि पहुंचाई है।
जिले के नौगढ़, शोहरतगढ़, बांसी, इटवा व डुमरियागंज तहसील क्षेत्रों में विभिन्न नदियों के किनारे कई स्थानों पर बालू खनन के पट्टे प्रशासन के तरफ से किए गए हैं। राप्ती, बूढ़ी राप्ती व कूड़ा आदि नदियों के किनारे दर्जनों स्थानों पर स्थित बालू खनन क्षेत्रों में खनन माफिया सक्रिय हैं। जो निर्धारित सीमा से अधिक बालू खनन करके सरकार विगत वर्षों में लाखों रूपए का नुकसान पहुंचाते रहे है। अब तक जोरों पर चल रही अवैध खनन की गतिविधियों के कारण इन नदियों के कटान स्थलों पर किए गए सुरक्षात्मक उपायों पर भी खतरा बढ़ गया है। कई स्थानों पर तो अवैध खनन के चलते हुए कटान से कई घर नदियों में गिरने के कगार पर पहुंच गए। खनन माफियाओं के भय से आस पास के ग्रामीण भी कुछ बोलने से कतराते रहे है।
विगत दिनों तहसील क्षेत्र नौगढ़ के बालू खनन क्षेत्र बर्रोहिया खालसा में पहुंची प्रशासनिक अमले की टीम को यहां भारी मात्रा में अवैध खनन किया हुआ मिला। जिसके बाद उक्त अवैध खनन क्षेत्र की पैमाइश कराकर डीएम ने स्थानीय खनन पट्टाधारक के विरूद्ध बाजारू मूल्य के आधार पर 15,48,610 रुपए अर्थदंड लगाकर उसे तत्काल जमा करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र शोहरतगढ़ के बालू खनन क्षेत्र बरगदवा में व्यापक पैमाने पर हुए अवैध खनन के विरूद्ध डीएम ने खनन पट्टा धारक के विरूद्ध 24,71,950 रुपया अर्थदंड लगाकर तत्काल जमा करने का निर्देश दिया। जिसके बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गई है। विकास खंड उसका बाजार के ग्राम छितरापार निवासी बेकारू राम कहते है कि खनन की माफियाओं की मनमानी चहुंओर है, बिना परमिट के ही हमारे गांव के पास बूढ़ी राप्ती नदी के कटान स्थल के निकट ही अवैध खनन कार्य भारी पैमाने पर किया गया। जिससे गांव के ही अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है।
आपूर्तिकर्ता का प्रमाणपत्र आवश्यक : डीएम
अवैध खनन को लेकर विगत कुछ दिनों के भीतर हुई राजस्व हानि की भरपाई करने को प्रशासन सतर्क दिखने लगा है। डीएम ह्षिकेश भास्कर यशोद ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि उप खनिजों जैसे गिट्टी, साधारण बालू, ईमारती पत्थर, साधारण गिट्टी आदि के आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किए जाने का प्रमाणपत्र अवश्य प्राप्त करें। एडीएम ने भी जारी विज्ञप्ति में कहा है कि रायल्टी जमा करने में लापरवाही न करें।
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